कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता और सह-संयोजक सौरव दास ने मंगलवार को
सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संगठन दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेगा। दास ने कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासनों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले आदेश के मद्देनजर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब CJP को उम्मीद है कि सरकार सुनवाई के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करेगी।
दास ने अदालत से कहा, “CJP के सह-संयोजक के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के सकारात्मक आश्वासनों, आज उन्हें मिली न्यायिक मान्यता और इस अदालत द्वारा पारित किए जा रहे आदेश को देखते हुए, CJP के लिए 5 सितंबर के मार्च का आह्वान वापस लेना उचित है। अब हम आज के आदेश के अनुपालन की अपेक्षा करते हैं।”
CJP ने 5 सितंबर के प्रदर्शन की घोषणा की थी
CJP ने 24 अगस्त को मार्च की घोषणा की थी। संगठन ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की योजना बनाई थी। समूह ने कहा था कि उसने यह निर्णय सरकार पर 25 जुलाई को किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाने के बाद लिया था। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेना संगठन की प्रमुख मांगों में शामिल था।
केंद्र ने NEET पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे का आश्वासन दिया
मंगलवार की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह आत्महत्या करने वाले NEET अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेगी। मामले में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार तीन महीने के भीतर शोकग्रस्त परिवारों को मुआवजा देगी।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देशभर में 20 से 25 जुलाई के बीच NEET प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को बंद कर दे। केंद्र ने इन मामलों को बंद करने की मांग करते हुए एक दिन पहले ही आवेदन दायर किया था।
दिल्ली पुलिस 13 FIR वापस लेने पर सहमत
दिल्ली पुलिस ने भी जुलाई के प्रदर्शनों से जुड़े कई मामलों पर अपना रुख बदल दिया। सोमवार शाम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अब CJP के नेतृत्व में जुलाई में हुए NEET प्रदर्शनों के दौरान दर्ज 13 FIR को “आगे नहीं बढ़ाना चाहती।”
पुलिस ने यह बयान तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस मुद्दे पर विचार कर रहा था। इस कदम से केंद्र और प्रदर्शनकारी समूह के बीच समझौते का रास्ता और साफ हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर के मार्च पर रोक लगाने से इनकार किया था
CJP द्वारा मार्च वापस लेने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित 5 सितंबर के प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एक दिन बाद आया। सोमवार को शीर्ष अदालत ने कहा था कि प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए कानून-व्यवस्था संबंधी व्यवस्था केंद्र और दिल्ली सरकार को तय करनी चाहिए।
अदालत ने यह भी जोर दिया कि सभी पक्ष शांति बनाए रखें और कानून का पालन करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे, ने कहा कि ऐसी “कोई बाध्यकारी परिस्थिति नहीं” है जिससे यह मान लिया जाए कि प्रस्तावित प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा।
पीठ ने मार्च के संबंध में अंतिम निर्णय अधिकारियों पर छोड़ दिया। अदालत ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार यह तय कर सकती हैं कि मार्च आयोजित किया जा सकता है या नहीं और जरूरत पड़ने पर इसके लिए शर्तें भी तय कर सकती हैं।
केंद्र के आश्वासनों और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद CJP ने अब 5 सितंबर का मार्च वापस ले लिया है। संगठन ने कहा कि वह अब अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करेगा कि सरकार अदालत के समक्ष किए गए वादों को लागू करे।
