CJP ने 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च वापस ले लिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को NEET पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।