कई दिनों तक उड़ानों के रद्द होने और देरी जारी रहने के बाद सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयरलाइन के शीर्ष नेतृत्व से विस्तृत अपडेट की मांग की।
विपक्षी दलों की इस चेतावनी के बाद कि देरी प्रक्रिया की सटीकता को नुकसान पहुँचा सकती है, केंद्र ने राज्यों को स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न रिपोर्ट जमा करने के लिए सात और दिन दिए।