CJP ने 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च वापस ले लिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को NEET पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में जुलाई में हुए CJP प्रदर्शनों से जुड़ी FIR को रद्द कर दिया। वहीं, केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों को आपराधिक मामले वापस लेने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया।
ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता और जन्म पर्यटन को निशाना बनाते हुए अमेरिका में नए आव्रजन आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे गर्भवती भारतीय यात्रियों सहित कुछ आगंतुकों के लिए कड़ी जांच की संभावना बढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदालती सुनवाई के वीडियो के अनधिकृत संपादन, साझा करने और मुद्रीकरण पर रोक लगा दी है, ताकि दुरुपयोग, गलत प्रस्तुति और AI आधारित हेरफेर को रोका जा सके।
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु प्रशासन को बकरीद समारोह के दौरान सार्वजनिक और गैर-निर्धारित स्थानों पर गौ वध रोकने तथा मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना को रोकने की मांग की और इसे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI जांच के आदेश दिए, आरोपी को न्यायिक संरक्षण मिलने के दावों पर चिंता जताई और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मीडिया से संयम बरतने की अपील की।
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में वायरल “कॉकरोच जनता पार्टी” आंदोलन की CBI जांच की मांग की गई है। याचिका में फर्जी कानूनी प्रमाणपत्रों और अदालत की टिप्पणियों के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं, जबकि इस मुद्दे को लेकर ऑनलाइन और राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ रहा है।
अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में नए घटनाक्रमों के बाद जांच और तेज हो गई है। दहेज प्रताड़ना के आरोप, वायरल ऑडियो क्लिप, उनके पति की पुलिस हिरासत और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से इस केस ने नया मोड़ ले लिया है।