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आजम खान मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के नेता मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई जारी रहने तक जेल से बाहर रह सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इसके साथ ही 78 वर्षीय नेता फिलहाल जेल से बाहर रह सकेंगे।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों का मामले के अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पीठ ने कहा, "हम इन सभी बातों को समझते हैं, लेकिन यह अंतरिम जमानत है। हम कह सकते हैं कि जमानत पर फैसला देते समय की गई टिप्पणियों को अंतिम निर्णय में ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।" राजू ने आजम खान की गिरफ्तारी से जुड़ी परिस्थितियों पर हाईकोर्ट की टिप्पणियों को चुनौती दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की ED की याचिका खारिज की

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान ED ने दावा किया कि उसने आजम खान को उनकी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने संबंधित दस्तावेज स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि उसके पास अपने दावे के समर्थन में वीडियो फुटेज और पंचनामा मौजूद है। एसवी राजू ने आगे आरोप लगाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कुछ तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया है। कानून अधिकारी ने यह भी बताया कि उसी हाईकोर्ट की पीठ आजम खान की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की मंशा पर सवाल उठाने या यह संकेत देने से इनकार कर दिया कि उनकी पिछली टिप्पणियां आगे की सुनवाई को प्रभावित कर सकती हैं। पीठ ने कहा, "हम अदालत की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते।" अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ED की मांग स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। अपने लिखित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह अंतरिम आदेश है, इसलिए हम संबंधित अदालत के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हाईकोर्ट की ओर से प्रथम दृष्टया व्यक्त किए गए विचार मामले के अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।" पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा कुछ तथ्यों को दर्ज किए जाने पर ED की आपत्तियों को स्वीकार किया, लेकिन इस स्तर पर दोनों पक्षों के दावों की जांच करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आजम खान की ओर से पैरवी की।

हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दासना जेल से बाहर आए आजम खान

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की दासना जेल से बाहर आ गए थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अलग सुनवाई के दौरान उनकी रिहाई रोकने से इनकार कर दिया था। अदालत ने ED की चुनौती पर सुनवाई करने की सहमति दी, लेकिन गुरुवार तक यथास्थिति बनाए रखने की उसकी मांग खारिज कर दी। एजेंसी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, "उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए। इससे आसमान नहीं टूट पड़ेगा।" सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई जारी रहने तक आजम खान जेल से बाहर रह सकेंगे।

आजम खान की गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए इस बात पर चिंता जताई थी कि क्या ED ने गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा उपायों का पालन किया था। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 की जांच की। अदालत ने 31 अक्टूबर को आजम खान की गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर सवाल उठाए थे। ED ने उन्हें रामपुर जिला जेल से बाहर आने के कुछ ही मिनट बाद हिरासत में ले लिया था। इससे पहले उन्हें एक अलग जालसाजी मामले में जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के समय और परिस्थितियों से यह कार्रवाई 'प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण' (Motivated and Mala Fide) प्रतीत होती है। अदालत ने यह भी कहा था कि ED यह साबित करने में नाकाम रही कि रिमांड के लिए पेश करने से पहले आजम खान को उनकी गिरफ्तारी के आधार और अन्य जरूरी दस्तावेजों की लिखित प्रतियां दी गई थीं। एजेंसी का दावा था कि आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि इस दावे के समर्थन में उसे कोई वीडियो फुटेज या तस्वीरें उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का मुख्य केंद्र मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताएं हैं। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उन्हीं के पास है। मामले में आरोप है कि रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के दौरान सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, अनियमित तरीकों से जमीन हासिल की गई और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन किए गए। आजम खान विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। इससे पहले आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

2019 से आजम खान के खिलाफ दर्ज हैं करीब 90 मामले

आजम खान की रिहाई सपा के इस वरिष्ठ नेता से जुड़े आपराधिक मामलों, गिरफ्तारियों, दोषसिद्धियों और जमानत याचिकाओं की लंबी कानूनी प्रक्रिया में एक और घटनाक्रम है। वर्ष 2019 से अब तक उनके खिलाफ करीब 90 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें जमीन पर कब्जा करने, जालसाजी, नफरत फैलाने वाले भाषण और सरकारी पद के दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं। आजम खान को कई मामलों में दोषी भी ठहराया जा चुका है। इन सजाओं और अन्य लंबित मामलों के चलते पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा है।

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को झटका

इसी सप्ताह आजम खान को एक और कानूनी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। इन दोनों फैसलों से आजम खान को अलग-अलग कानूनी मामलों में राहत मिली है। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले और उनके खिलाफ चल रही अन्य कानूनी कार्यवाहियां अदालतों में जारी रहेंगी।