CJP ने तत्काल चुनावी राजनीति में प्रवेश से इनकार करते हुए कहा कि वह जमीनी स्तर के अभियानों के जरिए अपने युवा आंदोलन का विस्तार पूरे भारत में करने की योजना बना रही है।
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने परीक्षा सुधार विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंस्टाग्राम रील की आलोचना की और छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की अपनी मांग दोहराई।
हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले कथित रूप से छेड़छाड़ किए गए कंटेंट को लेकर मेटा के भारत प्रमुख और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि बिहार और असम ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए हैं और दावा किया कि अन्य राज्य भी जल्द ऐसा कर सकते हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर कानूनी कार्रवाई जारी रही तो वह फिर से प्रदर्शन करेगी।
दिल्ली पुलिस CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है, वहीं पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर FIR वापस नहीं ली गईं तो वह फिर से प्रदर्शन करेगी।
सोनम वांगचुक ने परीक्षा सुधारों और पेपर लीक मामलों पर सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी, लेकिन छात्र प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है।
दिल्ली में CJP प्रदर्शन के एक और दिन में प्रवेश करने के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का सिलसिला जारी रहा। इस बीच पेपर लीक मामले को लेकर नई राजनीतिक मांगें और सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के दावे सामने आए हैं।
दिल्ली के संसद मार्ग के पास CJP प्रदर्शन के दौरान झड़पें हुईं, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कीं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की।
दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। इस कार्रवाई के बाद जंतर-मंतर पर हंगामा हो गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बल प्रयोग और हिरासत में लेने के आरोप लगाए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकीलों से “इतना भावुक होकर प्रतिक्रिया न देने” की अपील की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वायरल कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।