प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान पहुंच गए हैं। इस दौरान वह प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे, मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
अमेरिका द्वारा एक विमानवाहक पोत को मध्य पूर्व भेजे जाने से उसकी नौसैनिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव सामने आया है। साथ ही, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अस्थायी रूप से पैदा हुआ यह खालीपन चीन के लिए रणनीतिक अवसर बन सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित ड्रोन और उनके प्रमुख घटकों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, खासकर चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करना है।
भारत ने अपने आधिकारिक मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों की औपचारिक पहचान की है। यह कदम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में स्थानों के नाम बदलने की चीन की बार-बार की कोशिशों को खारिज करता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पांच और अमेरिकी राजनयिक मिशनों को बंद करने का आदेश दिया है। आलोचकों का कहना है कि वाशिंगटन द्वारा अपनी विदेशों में मौजूदगी कम करने से यह कदम वैश्विक स्तर पर चीन के प्रभाव को और बढ़ा सकता है।
स्प्रैटली द्वीप समूह के पास विवादित दक्षिण चीन सागर में 62 लोगों को ले जा रहा एक वियतनामी मालवाहक जहाज डूबने के बाद बचाव दल 23 लापता चालक दल के सदस्यों की तलाश कर रहे हैं।
अमेरिकी सीनेट में दोनों दलों के समर्थन वाला एक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें भारत सहित रूसी तेल के प्रमुख खरीदार देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को लेकर नई दिल्ली ने वॉशिंगटन पर "दोहरा मापदंड" अपनाने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की है।
ईरान से जुड़े जारी संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर इस महत्वपूर्ण औद्योगिक गैस की उपलब्धता लगातार घट रही है। ऐसे में चीन ने घरेलू जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए हीलियम के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी है।
यूरोपीय संघ चीन के खिलाफ कड़े व्यापारिक कदमों की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सस्ते आयात, बढ़ते व्यापार घाटे और यूरोप के प्रमुख उद्योगों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।
चीन के साथ कई महीनों से जारी तनाव के बाद नाइजर ने तेल उत्पादन बढ़ाने, निर्यात लागत कम करने और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण मजबूत करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ नए तेल और पाइपलाइन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।