लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने इज़राइल को मान्यता देने का विरोध किया और ऑनलाइन वायरल हुए एक विवादित भाषण में पाकिस्तान-सऊदी रक्षा संबंधों को व्यापक इज़राइल विरोधी नैरेटिव से जोड़ा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि खाड़ी अरब देश औपचारिक रूप से इज़राइल को मान्यता नहीं देते और अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल नहीं होते, तो वह ईरान शांति समझौते को छोड़ सकते हैं।

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने खाड़ी देशों को अमेरिकी सैन्य अभियानों का समर्थन न करने की चेतावनी दी और दावा किया कि अमेरिका जल्द ही मध्य पूर्व में अपनी सुरक्षित मौजूदगी खो देगा।

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका-ईरान युद्धविराम वार्ता में पाकिस्तान की तटस्थता पर सवाल उठाए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अब्राहम अकॉर्ड्स को आगे बढ़ाने को लेकर बढ़ते तनाव के बीच उसकी मध्यस्थता को “बेहद समस्याग्रस्त” बताया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के आत्मसमर्पण की मांग की, जबकि ईरान ने सैन्य हमलों और समुद्री कार्रवाइयों के जरिए युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप अमेरिका पर लगाया।

दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के खतरों का मुकाबला करने के लिए 2030 के दशक के मध्य तक अपनी पहली परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी विकसित करेगा। साथ ही वह अप्रसार नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में नियमित स्वास्थ्य जांच के बाद खुद को “पूरी तरह स्वस्थ” बताया, डॉक्टरों का धन्यवाद किया और व्हाइट हाउस लौट आए।

ईरान संघर्ष और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर मजबूत सहयोग का संकल्प लिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास ईरानी मिसाइल ठिकानों और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौकाओं पर “आत्मरक्षा” के तहत हमले किए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ व्यापक शांति समझौते और अब्राहम समझौतों के विस्तार पर जोर देते रहे।

भारत ने जम्मू-कश्मीर और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को लेकर चीन–पाकिस्तान के बयानों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं तथा इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी अन्य देश को नहीं है।