तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी सोमवार को इस्तांबुल में पहली बार अपने नए हस्ताक्षरित
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत बैठक करने वाले हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि इस बैठक में तीनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन देशों ने ईरान युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता की चिंताओं के बीच 7 अगस्त को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस्तांबुल में होने वाली बैठक में तीनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ-साथ सैन्य प्रमुखों के शामिल होने की उम्मीद है।
मक्का रक्षा समझौते में क्या कहा गया है?
इस समझौते का उद्देश्य तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग और संयुक्त प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना है। समझौते में कहा गया है कि तीनों में से किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा। यह प्रावधान नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा है, जो गठबंधन की सामूहिक रक्षा व्यवस्था का आधार है।
हालांकि, समझौते में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि हमले के बाद अन्य सदस्य देशों को किस तरह की सैन्य कार्रवाई करनी होगी। इसलिए इस समझौते का यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पर हमला होने की स्थिति में तुर्की या सऊदी अरब स्वतः उसके पक्ष में युद्ध में शामिल हो जाएंगे। किसी भी प्रतिक्रिया का फैसला हमले की प्रकृति, परिस्थितियों और मांगी गई सहायता के प्रकार के आधार पर किया जाएगा।
इस नई सुरक्षा व्यवस्था ने इसलिए भी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि तीनों देशों के अमेरिका के साथ करीबी संबंध हैं, जबकि पूरा क्षेत्र बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है।
भारत इस समझौते पर क्यों नजर रख रहा है?
भारत के पास इस नए रक्षा समझौते पर करीबी नजर रखने के कई कारण हैं। हालांकि, अभी इस समझौते को नई दिल्ली के लिए सीधे सैन्य खतरे के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान की भागीदारी है।
पाकिस्तान बढ़ा सकता है सैन्य सहयोग
यह समझौता पाकिस्तान को तुर्की और सऊदी अरब के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के अधिक अवसर दे सकता है। इससे रक्षा तकनीक, प्रशिक्षण और अन्य सैन्य संसाधनों तक उसकी पहुंच भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच पहले से ही करीबी रक्षा संबंध हैं। नए समझौते के तहत दोनों देशों के संबंध और मजबूत हो सकते हैं।
पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराने की खबरें सामने आई थीं। इस घटनाक्रम ने पहले ही नई दिल्ली में अंकारा और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर चिंता पैदा कर दी थी। नया समझौता दोनों देशों को अपने सैन्य संबंधों को और विस्तार देने के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान कर सकता है।
हालांकि, सामूहिक रक्षा का प्रावधान पाकिस्तान से जुड़े हर संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता। यदि भविष्य में पाकिस्तान भारत के साथ किसी संघर्ष में शामिल होता है, तो तुर्की और सऊदी अरब के लिए सैनिक भेजना या सीधे युद्ध में उतरना जरूरी नहीं होगा। समझौता सदस्य देशों को यह तय करने की गुंजाइश देता है कि वे किस प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे।
खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण
भारत के खाड़ी क्षेत्र में मजबूत आर्थिक और रणनीतिक हित हैं। सऊदी अरब भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के भी मजबूत संबंध हैं। खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीय रहते और काम करते हैं। उनका रोजगार और सुरक्षा इस क्षेत्र की स्थिरता से सीधे जुड़ा हुआ है।
इसलिए खाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान दशकों से सऊदी अरब के साथ करीबी सैन्य संबंध बनाए हुए है। नया समझौता इस सहयोग को औपचारिक रूप दे सकता है और इसका दायरा भी बढ़ा सकता है।
यह क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में पाकिस्तान की भूमिका को भी मजबूत कर सकता है। भारत अपने बड़े आर्थिक और रणनीतिक हितों के कारण ऐसे किसी भी बदलाव पर करीबी नजर रखेगा।
बांग्लादेश भी समझौते में शामिल हो सकता है
एक अन्य घटनाक्रम ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। खबरों के अनुसार, बांग्लादेश मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने पर विचार कर रहा है। यदि बांग्लादेश अंततः इसका सदस्य बनता है, तो भारत के सामने एक नई क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें उसके दो पड़ोसी—पाकिस्तान और बांग्लादेश—शामिल होंगे।
बांग्लादेश की संभावित भागीदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान ने इस समझौते को स्थापित करने में भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में भी तनाव रहा है। ढाका ने भारतीय सीमा बलों पर लोगों को सीमा पार धकेलने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की भी मांग की है। अगस्त 2024 में विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वह भारत में रह रही हैं।
यदि बांग्लादेश पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ किसी औपचारिक रक्षा व्यवस्था में शामिल होता है, तो यह ढाका की विदेश और सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है।
परंपरागत रूप से बांग्लादेश ने विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। ऐसे में किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन में शामिल होना उसकी नीति में एक नई दिशा का संकेत दे सकता है।
बांग्लादेश का कहना है कि समझौता उसके संबंधों को सीमित नहीं करेगा
बांग्लादेश ने अपनी संभावित भागीदारी को लेकर चिंताओं को कम करने की कोशिश की है। ढाका ने रविवार को कहा कि उसे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते में शामिल होने में कोई जोखिम नजर नहीं आता।
बांग्लादेश ने यह भी कहा कि इस समझौते की सदस्यता उसे अन्य देशों के साथ संबंध और सहयोग बनाए रखने से नहीं रोकेगी। इससे संकेत मिलता है कि ढाका इस समझौते को किसी एक भू-राजनीतिक गुट का हिस्सा बनने के बजाय एक अतिरिक्त सुरक्षा साझेदारी के रूप में देखता है।
हालांकि, भारत के लिए इन घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखना जरूरी होगा। समझौते का भविष्य, इसके सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोग का स्तर और बांग्लादेश की संभावित सदस्यता—ये सभी दक्षिण एशिया और खाड़ी क्षेत्र के सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।
