ब्रिटेन की सरकार एक बड़े आव्रजन (इमिग्रेशन) विधेयक को पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें शरण (असाइलम) से जुड़े कड़े नियमों के साथ-साथ शरणार्थियों के लिए सुरक्षित और कानूनी रास्तों का विस्तार किया जाएगा। गृह सचिव यवेट कूपर से उम्मीद है कि वह अगले सप्ताह इस विधेयक को पेश करेंगी। उनका उद्देश्य लेबर पार्टी के प्रगतिशील धड़े का समर्थन हासिल करना है, साथ ही सरकार के सख्त आव्रजन रुख को भी बनाए रखना है।

यह प्रस्तावित विधेयक ऐसे समय में आ रहा है जब लेबर नेता एंडी बर्नहैम अगले महीने प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच पार्टी के भीतर आव्रजन नीति की भविष्य की दिशा को लेकर बहस तेज हो गई है।

शरणार्थियों के लिए नए सुरक्षित और कानूनी रास्ते

सरकार नई योजनाएँ शुरू करने की योजना बना रही है, जिनके तहत आने वाले वर्षों में हजारों शरणार्थियों को कानूनी रूप से ब्रिटेन में बसने की अनुमति मिलेगी। पहली योजना के तहत सामुदायिक समूह शरणार्थियों को प्रायोजित (स्पॉन्सर) कर सकेंगे और उन्हें ब्रिटेन में नया जीवन शुरू करने में सहायता करेंगे।

दूसरी योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय शरणार्थी छात्रों को प्रायोजित कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में शुरू होने की संभावना है और छात्रों का आगमन अगले वर्ष से शुरू होगा। तीसरी योजना, जिसे अगले वर्ष शुरू किया जाएगा, के तहत नियोक्ता (एम्प्लॉयर) रोजगार के अवसरों के माध्यम से शरणार्थियों को प्रायोजित कर सकेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, शुरुआत में इन योजनाओं के माध्यम से हर वर्ष सैकड़ों शरणार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर हर साल हजारों तक किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह मॉडल कनाडा की सामुदायिक प्रायोजन (कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप) योजना से प्रेरित है, जिसके माध्यम से 1979 से अब तक लगभग चार लाख शरणार्थियों को बसाया जा चुका है।

आव्रजन विधेयक में कड़े प्रतिबंध

नए शरणार्थी मार्गों के साथ-साथ इस विधेयक में आव्रजन और शरण व्यवस्था को लेकर कई सख्त प्रावधान भी शामिल हैं। विधेयक में मानवाधिकार के आधार पर किए जाने वाले आव्रजन दावों और आधुनिक दासता (मॉडर्न स्लेवरी) से मिलने वाली सुरक्षा को सीमित करने का प्रस्ताव है।

किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए विदेशी नागरिक, उनकी सजा की अवधि चाहे जितनी भी हो, आधुनिक दासता संबंधी सुरक्षा के पात्र नहीं रहेंगे। इससे पहले यह सीमा 12 महीने की सजा पर लागू होती थी।

यदि अधिकारियों को यह लगे कि आधुनिक दासता का दावा पहले किया जा सकता था या उसमें झूठे दस्तावेज़ शामिल हैं, तो ऐसे अंतिम समय में किए गए दावों को भी अस्वीकार किया जा सकेगा। सरकार पारिवारिक आधार पर होने वाले आव्रजन नियमों को भी सख्त करना चाहती है।

'पारिवारिक जीवन के अधिकार' के तहत भविष्य में आवेदन सामान्यतः केवल माता-पिता, पति या पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक सीमित रहेंगे, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। पारिवारिक पुनर्मिलन (फैमिली रीयूनियन) के आवेदन भी अब विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के बजाय ब्रिटेन में रहने वाले प्रायोजक द्वारा ही किए जा सकेंगे।

इसके अलावा, विधेयक में एक नया कानूनी सिद्धांत जोड़ा गया है जिसके अनुसार विदेशी अपराधियों को निर्वासित करना सार्वजनिक हित में माना जाएगा और इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही रोका जा सकेगा।

लेबर पार्टी के भीतर मतभेद

इन प्रस्तावित सुधारों ने लेबर पार्टी के भीतर मतभेद पैदा कर दिए हैं। कुछ सांसदों और शरणार्थी संगठनों का कहना है कि शरण संबंधी प्रतिबंध अत्यधिक कठोर हैं और इससे कमजोर एवं असुरक्षित लोगों को नुकसान हो सकता है।

लेबर पार्टी के सदस्य अल्फ डब्स ने एंडी बर्नहैम से आग्रह किया कि वे गृह सचिव को किसी अन्य कैबिनेट पद पर भेजें और उन नीतियों को समाप्त करें जिन्हें उन्होंने "दिखावटी क्रूरता" बताया।

अल्फ डब्स, जो 1939 में नाज़ी-अधिकृत चेकोस्लोवाकिया से भागकर एक बाल शरणार्थी के रूप में ब्रिटेन पहुँचे थे, ने कहा, "यह लेबर पार्टी के लिए नई शुरुआत का अवसर है, जब हम उन शर्मनाक शब्दों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं जिनका इस्तेमाल राजनेताओं ने शरणार्थियों के लिए किया है—जैसे 'आक्रमणकारी', 'अजनबियों का द्वीप' और 'हमारे देश को तोड़ने वाले लोग'।"

उन्होंने यह भी कहा कि गृह सचिव की प्रतिभा का उपयोग "कैबिनेट में किसी अन्य भूमिका में अधिक बेहतर तरीके से किया जा सकता है।"

कुछ प्रस्तावों पर पुनर्विचार

हालाँकि सरकार इन सुधारों की समग्र दिशा का समर्थन कर रही है, लेकिन कुछ प्रस्तावों पर पुनर्विचार भी किया जा रहा है। एक प्रस्ताव के अनुसार, प्रवासियों को स्थायी निवास के लिए पात्र होने से पहले पाँच वर्ष के बजाय दस वर्ष तक इंतजार करना पड़ सकता है।

पार्टी के भीतर उठी चिंताओं के बाद देखभाल (केयर) क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए छूट देने पर भी चर्चा चल रही है।

इस बीच, आव्रजन मंत्री माइक टैप के भविष्य को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रस्तावित सुधारों की जानकारी बिना अनुमति मीडिया को दी।

शरणार्थियों की संख्या में गिरावट

हालिया आव्रजन आँकड़ों के अनुसार, सुरक्षित और कानूनी मार्गों से ब्रिटेन आने वाले शरणार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 2026 की पहली तिमाही में पुनर्वास कार्यक्रमों और पारिवारिक पुनर्मिलन योजनाओं के माध्यम से केवल 3,600 से कुछ अधिक लोगों को संरक्षण मिला, जो 2025 की समान अवधि की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत कम है।

पारिवारिक पुनर्मिलन के आवेदन सितंबर 2025 से निलंबित हैं और इन्हें दोबारा शुरू करने की कोई निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। शरणार्थी संगठनों का कहना है कि कानूनी रास्तों की कमी के कारण संघर्ष और उत्पीड़न से भाग रहे अनेक परिवार सुरक्षा और पुनर्मिलन की तलाश में खतरनाक यात्राएँ करने को मजबूर हो रहे हैं।

बच्चों की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान

विधेयक में मानव तस्करी या शोषण का शिकार हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए भी मजबूत प्रावधान शामिल किए गए हैं। हर तस्करी के शिकार बच्चे को एक स्वतंत्र अभिभावक (गार्जियन) नियुक्त किया जाएगा, जो उसकी सुरक्षा, कल्याण और पुनर्वास में सहायता करेगा।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इन सभी उपायों का उद्देश्य आव्रजन प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करना है, साथ ही ब्रिटेन की मानवीय जिम्मेदारियों को भी निभाना है।

लेबर पार्टी के एक सूत्र ने कहा, "गृह सचिव का मानना है कि हमें संकट से भाग रहे लोगों को सुरक्षित आश्रय देकर अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसी कारण हम वास्तविक शरणार्थियों के लिए नए, सुरक्षित और कानूनी रास्ते खोलेंगे। शुरुआत में इनकी संख्या सीमित होगी, लेकिन समय के साथ इनका विस्तार किया जाएगा, ताकि अंततः हर वर्ष हजारों शरणार्थी ब्रिटेन आकर नया जीवन शुरू कर सकें, जब व्यवस्था और नियंत्रण पूरी तरह स्थापित हो जाए।"