ईरान ने होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसके तहत जहाजों को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा शिपिंग मार्गों में से एक में प्रवेश करने से पहले अग्रिम पंजीकरण कराना होगा और आवश्यक परमिट व बीमा कवरेज प्राप्त करना होगा।

ये उपाय शुक्रवार को नवगठित पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) द्वारा लागू किए गए। यह संस्था हाल ही में हुए अमेरिका-ईरान समझौते के तहत बनाई गई है, जिसका उद्देश्य तीन महीने से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद इस रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन को बहाल करना है।

जहाजों को आगमन से 48 घंटे पहले कराना होगा पंजीकरण

नए नियमों के तहत, होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरने की योजना बनाने वाले जहाजों को क्षेत्र में पहुंचने से कम से कम 48 घंटे पहले विस्तृत ट्रांजिट अनुरोध जमा करना होगा। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने एक्स (X) पर जारी बयान में इसकी जानकारी दी।

बयान में कहा गया, “होरमुज जलडमरूमध्य के प्रवेश या निकास पर देरी से बचने के लिए आवश्यक है कि सभी जरूरी जानकारियों के साथ ट्रांजिट अनुरोध कम से कम 48 घंटे पहले जमा किए जाएं।”

पंजीकरण के अलावा जहाज संचालकों को जलमार्ग में प्रवेश से पहले आवश्यक परमिट और बीमा कवरेज भी प्राप्त करना होगा।

ईरान ने जहाजों को निर्धारित नौवहन मार्ग अपनाने का निर्देश दिया

ईरानी अधिकारियों ने जहाजों को जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवाजाही के लिए निर्धारित विशेष मार्गों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि हालिया संघर्ष के दौरान छोड़ी गई बारूदी सुरंगें या अन्य अवशेष अभी भी कुछ हिस्सों में मौजूद हो सकते हैं, इसलिए निर्धारित मार्गों का पालन करना आवश्यक है।

अथॉरिटी ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में जहाज मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे। बयान में कहा गया, “नियमों का पालन न करने की पूरी जिम्मेदारी जहाज के मालिक की होगी।”

शुरुआती 60 दिनों तक नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क

ईरानी अधिकारियों ने कहा कि नई व्यवस्था के पहले 60 दिनों के दौरान जहाज मालिकों से पंजीकरण, परमिट, बीमा या संबंधित सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह अस्थायी छूट इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा है।

अथॉरिटी ने कहा, “60 दिनों की अवधि के दौरान सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय सेवाओं से जुड़े शुल्क तथा संबंधित ईरानी बीमा का खर्च जहाज मालिकों से नहीं लिया जाएगा। इसका वहन इस्लामी गणराज्य ईरान की सरकार करेगी।”

ईरान को उम्मीद है कि इस छूट से संघर्ष के कारण बाधित हुए व्यापारिक जहाजों की वापसी को बढ़ावा मिलेगा।

भविष्य में शिपिंग शुल्क विवाद का कारण बन सकते हैं

हालांकि शुरुआती 60 दिनों में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस अवधि के बाद स्थायी शुल्क व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसका मतलब है कि भविष्य में होरमुज जलडमरूमध्य का उपयोग करने वाले जहाजों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है।

यह मुद्दा भविष्य की वार्ताओं में विवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि यह इस सप्ताह ट्रंप द्वारा दिए गए उस बयान से अलग प्रतीत होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि होरमुज जलडमरूमध्य पहले 60 दिनों और उसके बाद भी “टोल-फ्री” रहेगा।

व्हाइट हाउस ने अभी तक ईरान के इस संकेत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि अस्थायी व्यवस्था समाप्त होने के बाद शुल्क लगाया जा सकता है।

व्यापारिक जहाजों की आवाजाही में सुधार के संकेत

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कई महीनों की बाधाओं के बाद होरमुज जलडमरूमध्य से समुद्री गतिविधियों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

समुद्री खुफिया कंपनी AXSMarine के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को 25 वाणिज्यिक जहाज इस जलडमरूमध्य से गुजरे। अप्रैल के बाद यह एक दिन में दर्ज किया गया सबसे अधिक यातायात था। इससे संकेत मिलता है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक पर धीरे-धीरे भरोसा बहाल हो रहा है।

अमेरिका-ईरान समझौते से बहाल हुआ नौवहन

होरमुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवाजाही बहाल करना हालिया अमेरिका-ईरान समझौते के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। इस समझौते से दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त हुई, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई गई और ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत तथा व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू हुई।

इस जलमार्ग के फिर से खुलने को क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है होरमुज जलडमरूमध्य

होरमुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) व्यापार का बड़ा भाग इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है।

इसी कारण शिपिंग नियमों, पारगमन आवश्यकताओं और पहुंच से जुड़ा कोई भी बदलाव दुनिया भर की सरकारों, ऊर्जा बाजारों और शिपिंग कंपनियों की करीबी निगरानी में रहता है।