जापान में यूक्रेन के राजदूत यूरी लुतोविनोव ने कहा है कि जापान द्वारा हाल ही में हथियार निर्यात नियमों में ढील देने का फैसला भविष्य में सैन्य सहायता पर बातचीत के लिए रास्ता खोल सकता है।
यूक्रेनी दूतावास में रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, “इससे हमें बातचीत करने का अवसर मिलता है। सैद्धांतिक रूप से यह एक बहुत बड़ा कदम है।”
यह बदलाव जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के उस निर्णय के बाद आया है, जिसमें रक्षा निर्यात पर लगी पाबंदियों को कम किया गया। यह कदम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही जापान की शांतिवादी नीति से एक बदलाव माना जा रहा है।
वैश्विक संघर्षों के बीच नीति में बदलाव
इस फैसले का समय महत्वपूर्ण है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों ने पश्चिमी रक्षा उत्पादन पर दबाव बढ़ा दिया है।
हालांकि जापान की नई नीति अभी भी सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में निर्यात को सीमित करती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ अपवादों की अनुमति देती है। यूक्रेन को उम्मीद है कि ये अपवाद भविष्य में उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।
जापान ने अपनी सुरक्षा से जोड़ी तुलना
जापान ने यूक्रेन की स्थिति की तुलना अपनी सुरक्षा चिंताओं से करनी शुरू कर दी है, खासकर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के कारण। ताइवान के करीब स्थित होने के चलते टोक्यो को आशंका है कि अगर तनाव बढ़ता है तो वह क्षेत्रीय संघर्ष में खिंच सकता है।
इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने चेतावनी दी थी, “आज का यूक्रेन कल का पूर्वी एशिया हो सकता है।” इसके बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे बड़े सैन्य विस्तार को मंजूरी दी थी।
प्रधानमंत्री ताकाइची ने पद संभालने के बाद इस रक्षा निर्माण को जारी रखा और तेज़ किया है।
यूक्रेन ने व्यापक प्रभाव की चेतावनी दी
राजदूत लुतोविनोव ने इस संघर्ष के व्यापक प्रभावों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “अगर यूक्रेन गिरता है, तो इसका बड़ा डोमिनो प्रभाव होगा। यही कारण है कि इंडो-पैसिफिक और यूरोपीय महाद्वीप हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग नहीं हैं।”
जापान का सतर्क रुख
नीति में बदलाव के बावजूद, जापान ने यूक्रेन को हथियार देने की कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। प्रधानमंत्री ताकाइची ने पहले वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से कहा था कि “जापान यूक्रेन के साथ खड़ा है” और “न्यायपूर्ण और स्थायी शांति” के प्रयासों का समर्थन करता है।
हालांकि, जापान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि “जापान फिलहाल हथियार हस्तांतरित करने का इरादा नहीं रखता।”
रक्षा प्रणालियों में निवेश पर जोर
फिलहाल, जापान में रक्षा निर्यात की संवेदनशीलता को देखते हुए यूक्रेन सावधानी बरत रहा है। सीधे हथियार देने के बजाय, लुतोविनोव ने सुझाव दिया कि जापान यूक्रेन की मिसाइल रक्षा प्रणालियों में निवेश कर सकता है।
उन्होंने कहा, “हमारे पास उत्पादन के लिए सभी आवश्यक औद्योगिक क्षमताएं हैं, लेकिन हमें निवेश चाहिए, हमें फंड्स चाहिए।” इससे यूक्रेन को अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है, जो फिलहाल सीमित संख्या में उपलब्ध हैं।
नाटो फंडिंग में शामिल हो सकता है जापान
लुतोविनोव ने यह भी बताया कि जापान के नाटो की फंडिंग व्यवस्था में शामिल होने पर चर्चा चल रही है। यह कार्यक्रम “प्रायोरिटाइज़्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट (PURL)” के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत अमेरिकी सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए फंडिंग की जाती है।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देश पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं और 4 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता दे चुके हैं।
औद्योगिक सहयोग की संभावना
राजदूत ने जापानी कंपनियों और यूक्रेन के रक्षा उद्योग के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। जापान ड्रोन निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो-कंपोनेंट्स की आपूर्ति में मदद कर सकता है, जो फिलहाल बड़े पैमाने पर चीन से आते हैं।
यूक्रेन ने ड्रोन उत्पादन में काफी विस्तार किया है। उदाहरण के लिए, स्काईफॉल जैसी कंपनियों ने उन्नत ड्रोन विकसित किए हैं और अब उन्हें निर्यात करने में सक्षम हैं।
भविष्य में सहयोग की संभावनाएं
उम्मीद है कि जापान इस साल एक नई रक्षा रणनीति पेश करेगा, जिसमें अपनी सेना में ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
लुतोविनोव ने संतुलित साझेदारी की बात करते हुए कहा, “हम केवल मांग करने वाला देश नहीं हैं, हम देने वाले भी हैं। जापान की तकनीक और यूक्रेन का अनुभव अगर साथ आए, तो यह एक उच्च स्तर का उत्पाद बन सकता है।”