UPI भुगतान फिलहाल मुफ्त रहेंगे, लेकिन एक नया कानून सरकार को भविष्य में कुछ डिजिटल लेन-देन पर शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, कमजोर होते रुपये और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिमों के बीच RBI ने रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।