अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में तेहरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किए जाने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इस घटनाक्रम ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में लागू नाज़ुक संघर्षविराम (सीज़फायर) को फिर से संकट में डाल दिया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध "बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं"। उन्होंने बताया कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं और कई उच्चस्तरीय दौरों की तैयारी कर रहे हैं। इनमें 2027 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित भारत यात्रा भी शामिल है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं, लेकिन भारत इस समझौते पर तभी हस्ताक्षर करेगा, जब यह समझौता भारत को उसके वैश्विक प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ में स्पष्ट बढ़त (शुल्क लाभ) की गारंटी देगा।

इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटाने की संभावना को खारिज कर दिया है, जिससे ईरान-अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ताओं के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर तनाव और बढ़ गया है। तेहरान लगातार यह कहता रहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता तभी संभव है जब लेबनान में इज़राइल की सैन्य मौजूदगी समाप्त हो।

व्हाइट हाउस ने ईरान संघर्ष से जुड़ी सैन्य गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से 87.6 अरब डॉलर के आपातकालीन फंडिंग पैकेज का अनुरोध किया है। यह मांग ऐसे समय में की गई है जब राजनीतिक विरोध बढ़ रहा है और कांग्रेस हाल ही में राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने के पक्ष में मतदान कर चुकी है।

एक नई किताब में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें यूक्रेन में शांति सैनिकों के रूप में भारतीय या सऊदी सैनिकों को तैनात करने की बात कही गई थी। इस खुलासे ने प्रशासन के भीतर युद्ध समाप्त करने की रणनीति को लेकर मौजूद मतभेदों को उजागर किया है।

अमेरिकी सीनेट ने बेहद करीबी मतदान में एक वॉर पावर्स प्रस्ताव पारित किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सीमित करना है। नाजुक युद्धविराम वार्ताओं के बीच इस कदम ने कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य से रिकॉर्ड स्तर पर तेल आपूर्ति होने की सराहना की। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने के उद्देश्य से चल रही वार्ताओं में प्रगति हुई है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हालिया सैन्य अभियानों का बचाव करते हुए कहा कि जब तक वह प्रधानमंत्री पद पर हैं, तब तक ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों ने देश की सुरक्षा को मजबूत किया है और क्षेत्रीय खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है।

स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता एक नाजुक शांति ढांचे के तहत शुरू हुई, लेकिन नए तनाव भी उभर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह को लेकर तेहरान को चेतावनी दी, जबकि ईरान ने इन धमकियों को खारिज करते हुए अपने क्षेत्रीय रुख का बचाव किया।