पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है क्योंकि इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने कहा है कि इज़राइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। उनका यह बयान ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे कूटनीतिक प्रयासों को और जटिल बना सकता है।

एक इज़राइली मीडिया संस्थान से बातचीत में काट्ज़ ने स्पष्ट किया कि इज़राइल की क्षेत्र से अपनी सेना हटाने की कोई योजना नहीं है। उनके बयान ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस रुख को दोहराया, जिसमें उन्होंने भी दक्षिणी लेबनान से पीछे हटने का विरोध किया था।

काट्ज़ ने कहा, “IDF (इज़राइल डिफेंस फोर्सेज) पूरी तरह तैयार है और हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि किसी भी स्थिति में हम वापसी नहीं करेंगे और फिलहाल यह एक राजनीतिक उपलब्धि है कि अमेरिका की ओर से भी इज़राइल पर लेबनान से हटने का कोई दबाव नहीं है।”

ईरान-अमेरिका शांति प्रक्रिया के बीच आया बयान

काट्ज़ की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब क्षेत्रीय कूटनीति बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। पिछले सप्ताह ईरान और अमेरिका ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य नाजुक युद्धविराम को आगे बढ़ाना और 60 दिनों की वार्ता शुरू करना है, ताकि व्यापक और स्थायी शांति समझौते का रास्ता तैयार किया जा सके।

हाल के महीनों में यह क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलों में से एक मानी जा रही है। हालांकि, कई अनसुलझे मुद्दे अब भी प्रगति में बाधा बने हुए हैं, जिनमें लेबनान में जारी संघर्ष प्रमुख है।

ईरान का लगातार कहना रहा है कि जब तक इज़राइल दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियान समाप्त कर सेना नहीं हटाता, तब तक शांति प्रयास सफल नहीं हो सकते।

लेबनान बना वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती

लेबनान की स्थिति ईरान-अमेरिका वार्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गई है। इज़राइल वर्तमान में दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण बनाए हुए है और इसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया “सुरक्षा क्षेत्र” बताता है।

ईरान ने इस सैन्य मौजूदगी का कड़ा विरोध किया है और क्षेत्रीय समाधान को लेबनान की स्थिति से जोड़ दिया है। यह मुद्दा तब और संवेदनशील हो गया जब तेहरान ने चेतावनी दी कि यदि तनाव बढ़ता रहा तो वह हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करने पर विचार कर सकता है।

ट्रंप ने वार्ता को लेकर जताया भरोसा

मतभेदों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बातचीत को लेकर आशावाद व्यक्त किया। ट्रंप ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि ईरान “बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है” और “मेरी हर बात मान रहा है।”

हालांकि, दोनों देशों के अधिकारी वार्ता की दिशा को अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं, विशेष रूप से लेबनान के भविष्य और वहां इज़राइल की सैन्य मौजूदगी के मुद्दे पर।

इज़राइल और लेबनान के बीच अलग से वार्ता

इसी बीच इज़राइल और लेबनान अमेरिका की मध्यस्थता में अलग वार्ताओं में भी शामिल हैं। इन वार्ताओं का एक प्रमुख उद्देश्य लेबनानी क्षेत्र से इज़राइली सेना की संभावित वापसी के लिए ढांचा तैयार करना है।

इज़राइल ने चरणबद्ध योजना का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत इज़राइली सेना धीरे-धीरे कब्जे वाले क्षेत्रों का नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंपेगी। इसके बाद लेबनानी सेना यह सुनिश्चित करेगी कि हिज़्बुल्लाह लड़ाके उन इलाकों में वापस न लौटें।

हिज़्बुल्लाह वार्ता से बाहर

वार्ता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हिज़्बुल्लाह की अनुपस्थिति है। यह प्रभावशाली लेबनानी संगठन इज़राइल और लेबनान के बीच चल रही बातचीत में शामिल नहीं है, जिससे किसी भी संभावित समझौते की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि हिज़्बुल्लाह की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है। वहीं ईरान लगातार इस मुद्दे को व्यापक क्षेत्रीय शांति प्रयासों से जोड़ रहा है।

ईरान ने लेबनान युद्धविराम को क्षेत्रीय स्थिरता से जोड़ा

ईरानी नेताओं ने बार-बार कहा है कि लेबनान का संघर्ष ईरान-अमेरिका वार्ता से अलग नहीं किया जा सकता। बुधवार को ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी यही रुख दोहराया।

उन्होंने कहा, “हमारे लिए लेबनान में युद्धविराम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ईरान में युद्धविराम, और लेबनान में युद्ध का अंत उतना ही जरूरी है जितना ईरान में युद्ध का अंत।”

वार्ता के भविष्य पर बनी हुई है अनिश्चितता

लगातार कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद शांति प्रक्रिया का भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। इज़राइल दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने पर अड़ा हुआ है, जबकि ईरान किसी भी व्यापक क्षेत्रीय समझौते के लिए इज़राइली वापसी को आवश्यक शर्त मानता है।

इज़राइल-लेबनान वार्ता जारी है, ईरान-अमेरिका बातचीत भी चल रही है और हिज़्बुल्लाह अब भी इस प्रक्रिया से बाहर है। ऐसे में दक्षिणी लेबनान का मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है और आने वाले हफ्तों में यह क्षेत्रीय शांति प्रयासों की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।