यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की एक महिला ने दावा किया है कि चीनी इमिग्रेशन ने शंघाई हवाई अड्डे पर उसे लगभग 18 घंटे तक हिरासत में रखा। उनका कहना है कि ट्रांज़िट के दौरान अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस घटना ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को बार-बार चुनौती देने को लेकर नई चिंताएँ खड़ी कर दी हैं।

चीन ने पासपोर्ट को “अमान्य” बताया

पेमो वांगजॉम थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं। शंघाई में उनका तीन घंटे का छोटा ठहराव था, लेकिन यह रुकना लंबी और तनावपूर्ण परीक्षा में बदल गया। चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट “अमान्य” घोषित कर दिया। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके जन्म स्थान के रूप में अरुणाचल प्रदेश दर्ज है।

भारत का कड़ा विरोध

भारत ने इस घटना के बाद कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया। अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली ने बीजिंग को स्पष्ट रूप से बताया है कि अरुणाचल प्रदेश “निस्संदेह” भारत का हिस्सा है, और इसके निवासी भारतीय पासपोर्ट रखने और यात्रा करने का पूरा अधिकार रखते हैं।

पेमो का परिवार पश्चिम कामेंग जिले के रूपा का निवासी है। उनका कहना है कि अधिकारी लगातार उनसे कहते रहे कि अरुणाचल प्रदेश “चीन का हिस्सा” है। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने दस्तावेज़ आगे बढ़ाने से पहले उनसे चीन के दावे को स्वीकार करने की मांग की।

पेमो ने अपना अनुभव बताया

पेमो ने एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा, “21 नवंबर 2025 को मुझे चीन इमिग्रेशन और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे से अधिक समय तक रोके रखा। उन्होंने कहा कि मेरा भारतीय पासपोर्ट अमान्य है क्योंकि मेरे जन्म स्थान के रूप में अरुणाचल प्रदेश लिखा है, जिसे वे चीनी क्षेत्र बताते हैं।”

पेमो के अनुसार उन्हें ट्रांज़िट क्षेत्र में बिना किसी स्पष्ट कारण के रोके रखा गया। उन्हें बहुत सीमित भोजन और मूलभूत सुविधाएँ मिलीं। अधिकारी उनका पासपोर्ट ले गए और मान्य वीज़ा होने के बावजूद उन्हें जापान जाने वाली उड़ान में सवार नहीं होने दिया।

भारत ने डिमार्श जारी किया

सूत्रों ने बताया कि भारत ने बीजिंग और दिल्ली दोनों जगह औपचारिक डिमार्श जारी किया। शंघाई स्थित भारतीय दूतावास ने पूरी प्रक्रिया में उनकी मदद की। अधिकारियों ने कहा कि उनकी हिरासत का कोई वैध आधार नहीं था। उनका कहना है कि चीन की कार्रवाई ने शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशनों के तहत अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन किया और संबंध सामान्य करने के प्रयासों को नुकसान पहुँचाया।

परिवार की प्रतिक्रिया

पेमो की माँ सांग छॉम थोंगडोक ने पीटीआई को बताया कि उनकी बेटी ने “बहुत भयावह अनुभव” झेला। उनका कहना है कि पेमो “बहुत समझदार और मजबूत” है और दबाव में नहीं झुकी। पेमो ने सबसे पहले दिल्ली में अपने दिवंगत पिता के एक मित्र से संपर्क किया, जिन्होंने चीन में भारतीय अधिकारियों तक संदेश पहुँचाने में मदद की। उनकी मदद से अंततः वह चीन से निकलकर अब बैंकॉक पहुँच चुकी हैं।

उनकी माँ ने बताया कि पेमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पत्र लिखा है।

पेमो की पृष्ठभूमि

पेमो ने अपना बचपन दिल्ली में बिताया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से बी.कॉम किया। आगे की पढ़ाई के लिए वह यूके गईं और लगभग एक दशक से वहीं रह रही हैं। वह एक वित्तीय कंपनी में काम करती हैं और अक्सर यात्रा करती हैं। उनकी माँ कहती हैं कि इससे पहले उन्हें कभी ऐसी यात्रा-सम्बंधित समस्या नहीं हुई।

2021 में उनके पिता के कोविड-19 से निधन के बाद उनकी माँ अब दिल्ली और अपने पैतृक घर के बीच समय बिताती हैं।

चीन के दावे और पुराना तनाव

यह घटना ऐसे समय हुई है जब तनाव फिर बढ़ रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अब भी “दक्षिण तिब्बत” बताता है। भारत इस दावे को सख्ती से खारिज करता है और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्सा है।

चीन ने गाँवों के नाम बदले, नक्शे जारी किए जिनमें भारतीय क्षेत्र को चीनी बताया गया, और भारतीय अधिकारियों की यात्राओं पर आपत्ति जताई। चीन अरुणाचल निवासियों को स्टेपल्ड वीज़ा भी देता है, जिसका भारत विरोध करता है। कई छात्रों, खिलाड़ियों और अधिकारियों को इस कारण प्रवेश से वंचित किया गया क्योंकि वे स्टेपल्ड वीज़ा स्वीकार नहीं करते।

चीन की हरकतों पर नई चिंता

ईटानगर के अधिकारियों ने कहा कि पेमो का अनुभव चिंताजनक है। उन्हें डर है कि चीन अब अपने स्टेपल्ड-वीज़ा वाले तर्क को अंतरराष्ट्रीय ट्रांज़िट पॉइंट्स पर भी लागू कर सकता है। इस हिरासत से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश के यात्रियों को केवल चीन के हवाई अड्डों से गुज़रते समय भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इस घटना ने तनाव फिर बढ़ा दिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर अपनी संप्रभुता को चुनौती देने के लिए चीन की कड़ी आलोचना की है।