कई महीनों की कठिन बातचीत के बाद भारत और अमेरिका ने अपने व्यापारिक संबंधों में एक बड़ा ब्रेकथ्रू हासिल किया है। दोनों देशों ने एक ऐसे समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिसके तहत भारतीय आयात पर अमेरिकी शुल्क घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे पहले, अगस्त 2025 में अमेरिका ने इन शुल्कों को बढ़ाकर 50% तक कर दिया था।

इस घटनाक्रम से परिचित लोगों ने HT को बताया कि यह समझौता केवल शुल्क कटौती तक सीमित नहीं है। इसके तहत भारतीय डेयरी उत्पादों और अन्य “संवेदनशील” कृषि वस्तुओं को समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है।

कुछ भारतीय वस्तुओं को शून्य-शुल्क प्रवेश

समझौते के हिस्से के रूप में, लगभग 10 अरब डॉलर मूल्य की भारतीय वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में शून्य शुल्क पर प्रवेश मिल सकता है। यह प्रावधान अमेरिका के परिशिष्ट-III (Annexure III) के तहत आता है, जिसे Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners (PTAAP) कहा जाता है।

HT की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 2,000 उत्पाद PTAAP के तहत कम या शून्य शुल्क के पात्र हैं। इनमें प्राकृतिक संसाधन, कॉफी, चाय, केले और संतरे जैसे फल, टमाटर और फलों के जूस जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका पहले से ही इन वस्तुओं पर किसी भी देश से शुल्क नहीं लेता है।

शुल्क घटकर 18%

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने इस व्यापार समझौते की पुष्टि की है। समझौते के तहत अब अमेरिका में भारतीय निर्यात पर 18% शुल्क लगेगा।

यह दर दो बदलावों के बाद तय हुई। पहला, अमेरिका ने रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को लेकर लगाए गए 25% अतिरिक्त दंड को हटा दिया। दूसरा, पारस्परिक शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया।

अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद का दावा

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि नए समझौते के तहत भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक के सामान खरीदेगा। बताया गया है कि इसमें ऊर्जा और अन्य प्रमुख उत्पाद शामिल होंगे।

हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने अब तक इस दावे पर कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं की है।

क्या अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य शुल्क?

समझौते की घोषणा के बाद, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने X पर एक पोस्ट में कहा कि भारत कई अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य कर देगा।

लेकिन भारतीय अधिकारियों ने अभी तक इस बयान की पुष्टि नहीं की है। भारत की ओर से ऐसी शुल्क कटौती के दायरे और सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

भारत-रूस तेल व्यापार पर स्थिति अस्पष्ट

भारत ने ट्रंप के एक और अहम दावे की भी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी भारत-रूस तेल व्यापार को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं।

इससे पहले, इसी ऊर्जा व्यापार को अगस्त 2025 में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 50% तक बढ़ाने का कारण बताया गया था। फिलहाल, इस मुद्दे पर नई दिल्ली ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि बातचीत के दौरान भारत ने अपने संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों की सुरक्षा की है। उन्होंने कहा कि अंतिम समझौते में इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है।

साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता भारत के श्रम-प्रधान और निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। जेमीसन ग्रीर ने भी CNBC को दिए एक साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार किया कि भारत अपने कृषि उत्पादों की रक्षा कर रहा है।

आगे के मायने

कुल मिलाकर, यह व्यापार समझौता भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में एक नए सिरे से शुरुआत का संकेत देता है। इससे शुल्क घटेंगे, सीमित शून्य-शुल्क पहुंच मिलेगी और प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, भारत ने कृषि और डेयरी जैसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए अपनी स्पष्ट सीमाएं भी तय की हैं।