यमन के हूतियों ने सऊदी के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए 51 अरब डॉलर....

ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही संगठन ने कथित तौर पर सऊदी अरब के साथ चल रही बातचीत के दौरान 51 अरब डॉलर के मुआवजे और देश की वैध शासकीय सत्ता के रूप में आधिकारिक मान्यता देने की मांग की है। यह बातचीत वर्षों से जारी संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से हो रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, हूतियों की मांगों में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले हवाई हमलों और यमन पर लंबे समय से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हुए नुकसान का वित्तीय मुआवजा शामिल है। बातचीत से जुड़े लोगों के हवाले से WSJ ने बताया कि हूतियों ने शुरुआत में 51 अरब डॉलर के भुगतान की मांग की थी। हालांकि, इसके बाद दोनों पक्षों के बीच अलग-अलग आंकड़ों पर चर्चा हुई है, लेकिन किसी भी संभावित समझौते में अब भी अरबों डॉलर का मुआवजा शामिल होने की उम्मीद है।

वर्षों से सऊदी नेतृत्व वाले हमलों के लिए मुआवजा चाहते हैं हूती

हूती आंदोलन ने अपनी वित्तीय मांगों को यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा वर्षों से चलाए जा रहे सैन्य अभियानों से जोड़ा है। संगठन लंबे समय से जारी नाकेबंदी के प्रभावों के लिए भी मुआवजा मांग रहा है। यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप एक बड़ा वित्तीय समझौता हो सकता है। हालांकि, दोनों पक्षों के रुख में अंतर अभी भी समझौते की राह में एक बड़ी बाधा बना हुआ है।

संघर्ष समाप्त करने के लिए सऊदी अरब ने हूतियों से संपर्क किया

बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने हूतियों के साथ बातचीत के जरिए संघर्ष समाप्त करने की संभावनाएं तलाशने के लिए उनसे संपर्क शुरू किया था। यह कदम उस समय उठाया गया, जब हूतियों ने लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों पर हमले तेज कर दिए थे। हूतियों ने बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के ऊपर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। यह संकरा समुद्री मार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है।

हूतियों को आधिकारिक मान्यता देने की मांग से सऊदी अरब के सामने राजनीतिक चुनौती

यमन की शासकीय सत्ता के रूप में आधिकारिक मान्यता देने की हूतियों की मांग ने सऊदी अरब के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। इस आंदोलन को मान्यता देने का अर्थ उस संगठन को वैधता प्रदान करना होगा, जिसके खिलाफ रियाद वर्षों से संघर्ष करता रहा है। फिलहाल हूतियों का यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण है। ऐसे में किसी भी संभावित शांति समझौते में उनकी राजनीतिक स्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।

हूती खतरों के बीच सऊदी अरब ने जारी किए सुरक्षा अलर्ट

इस बीच, सऊदी अधिकारियों ने गुरुवार को लाल सागर स्थित देश के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र यानबू पर संभावित खतरों को लेकर सुरक्षा चेतावनी जारी की। ये ताजा चेतावनियां ऐसे समय आई हैं, जब हूती हमलों ने अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़े व्यापक संघर्ष में एक नया मोर्चा खुलने की आशंका बढ़ा दी है। यमन में हूतियों के खिलाफ लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया कि उसने इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना की ओर दागी गई मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया। सऊदी नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने देश के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में यमन की सीमा के पास स्थित शहर शरूराह के निवासियों के लिए भी आपातकालीन अलर्ट जारी किए।

हूतियों ने रियाद एयरपोर्ट पर हमले का किया दावा

गुरुवार को हूतियों ने सऊदी अरब पर किसी भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि, इससे एक दिन पहले संगठन ने दावा किया था कि उसने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की सऊदी अरब यात्रा के दौरान रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। सऊदी अधिकारियों ने इस कथित हमले की पुष्टि नहीं की है। अपनी यात्रा के दौरान अल-शरा ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होते हुए देखा। एक महीने से भी कम समय में सीरियाई राष्ट्रपति की यह दूसरी सऊदी अरब यात्रा थी। दोनों देशों ने इस समझौते का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया। हालांकि, रॉयटर्स ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि दमिश्क इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहा है कि क्या वह रियाद को सैन्य सहायता उपलब्ध करा सकता है।

मिस्र ने सऊदी अरब के लिए सैन्य सहायता को दी मंजूरी

दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक और अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में शामिल सऊदी अरब ने हूतियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया के साझेदार देशों से सैन्य सहायता मांगी है। रियाद यमन के इस संगठन का मुकाबला करने के लिए रक्षात्मक और आक्रामक, दोनों तरह की सैन्य सहायता हासिल करना चाहता है। पिछले महीने मिस्र ने सऊदी अरब को सैन्य सहायता देने की भूमिका को मंजूरी दी थी। इस व्यवस्था में मिस्र की सशस्त्र सेनाएं शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक हैं।

तुर्की पारस्परिक रक्षा समझौते में शामिल होने की तैयारी में

तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान से जुड़े पारस्परिक रक्षा समझौते की पुष्टि करने की तैयारी कर रहा है। इस समझौते में सामूहिक रक्षा का प्रावधान शामिल है, जिसके तहत किसी हमले की स्थिति में तुर्की को सऊदी अरब की रक्षा में सहायता करनी होगी। तुर्की के पास नाटो (NATO) की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बढ़ने के बीच प्रस्तावित यह व्यवस्था तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत कर सकती है।

सऊदी शहरों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन तैनात करेगा लड़ाकू विमान

ब्रिटेन ने भी संभावित हूती हमलों से सऊदी अरब की रक्षा मजबूत करने की योजना की घोषणा की है। अक्टूबर में लंदन ने कहा था कि वह यमन के हूती आंदोलन की ओर से किए जाने वाले हवाई हमलों से सऊदी शहरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए रक्षात्मक अभियानों पर लड़ाकू विमान तैनात करेगा। मिस्र, तुर्की, ब्रिटेन और अन्य सहयोगी देशों से मिल रहा समर्थन दर्शाता है कि हूतियों से नए सिरे से बढ़ते खतरों के बीच सऊदी अरब अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करने के प्रयास कर रहा है।