अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वार्ताकारों द्वारा हमास के साथ बातचीत जारी रखने के बीच इजरायल ने गाजा पट्टी में अपने सैन्य हमलों को सीमित कर दिया है। यह जानकारी Ynet News की एक रिपोर्ट में दी गई है। बताया जा रहा है कि यह फैसला तब आया है जब ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने संभावित निरस्त्रीकरण योजना को लेकर हमास के साथ बातचीत शुरू की है। इन वार्ताओं में इजरायल की गाजा से अंतिम वापसी पर भी चर्चा हो रही है।

इजरायल ने गाजा में सैन्य हमलों के नियम बदले

रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सरकार ने अपनी सेना को बातचीत जारी रहने तक गाजा में अधिकतर हमले रोकने का आदेश दिया है। नए नियमों के तहत, यदि इजरायली सेना को किसी तत्काल खतरे की पहचान होती है तो वह जवाबी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष मंजूरी के बिना सेना को अन्य लक्षित हमले रोकने होंगे।

बताया जा रहा है कि ऐसे हमलों के लिए चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट ईयाल जमीर या प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। इन प्रतिबंधों से वार्ताकारों को बिना किसी बड़े इजरायली सैन्य अभियान के बाधा डाले बातचीत जारी रखने के लिए अस्थायी समय मिल सकता है।

म्लादेनोव ने नेतन्याहू से दो सप्ताह के विराम की मांग की

यह घटनाक्रम बोर्ड ऑफ पीस के महानिदेशक निकोलय म्लादेनोव और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया। बैठक के दौरान म्लादेनोव ने कथित तौर पर नेतन्याहू से गाजा में इजरायली हमलों को दो सप्ताह के लिए रोकने का अनुरोध किया।

उन्होंने तर्क दिया कि यह अस्थायी विराम वार्ताकारों को हमास के साथ निरस्त्रीकरण पर अपनी बातचीत पूरी करने के लिए पर्याप्त समय देगा।

ट्रंप ने हमास के निरस्त्रीकरण पर प्रगति की घोषणा की

म्लादेनोव और नेतन्याहू की बैठक ट्रंप द्वारा हमास के साथ बातचीत में प्रगति की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई। 30 जुलाई को ट्रंप ने कहा था कि बोर्ड ऑफ पीस ने हमास के साथ निरस्त्रीकरण पर एक समझौता कर लिया है।

बोर्ड ऑफ पीस ने अलग से कहा कि हमास ने अपने हथियार छोड़ने के लिए एक “विस्तृत रोडमैप” स्वीकार कर लिया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, हमास द्वारा निरस्त्रीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बदले इजरायल गाजा से पीछे हटेगा।

हालांकि, उस समय तक इजरायल ने सार्वजनिक रूप से इस व्यवस्था को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की थी। ट्रंप की घोषणा के बाद भी इजरायली सेना ने गाजा में घातक हमले जारी रखे। इससे यह सवाल उठने लगे कि क्या नेतन्याहू ने वास्तव में प्रस्तावित योजना पर सहमति दी है।

इजरायली वापसी हमास के निरस्त्रीकरण से जुड़ी

म्लादेनोव की नेतन्याहू से मुलाकात के बाद, बोर्ड ऑफ पीस ने प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दी। उसने कहा कि हमास द्वारा निरस्त्रीकरण पूरा करने के बाद ही इजरायल को गाजा से पूरी तरह हटना होगा।

प्रस्तावित रोडमैप के तहत, हमास को विभिन्न श्रेणियों के हथियार और सैन्य उपकरण सौंपने होंगे। इसमें भारी हथियार, हल्के हथियार और उसकी सुरंग नेटवर्क से जुड़े उपकरण शामिल होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल और एक निगरानी समिति निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

ट्रंप ने समझौते को बताया महत्वपूर्ण कदम

30 जुलाई को सैद्धांतिक समझौते की घोषणा करते हुए ट्रंप ने बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने इसे “गाजा के अंततः एक नई फिलिस्तीनी सरकार द्वारा संचालित होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगी।”

ट्रंप ने यह भी जोर दिया कि प्रस्तावित व्यवस्था में इजरायल की सुरक्षा चिंताओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि “उसी समय, इजरायल को वह सुरक्षा मिलेगी जिसका वह हकदार है और गाजा अब आतंकवादी हमलों के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा।”

समझौते के कायम रहने पर सवाल बरकरार

रिपोर्ट में बताई गई प्रगति के बावजूद, इस बात को लेकर संदेह बना हुआ है कि क्या हमास और इजरायल प्रस्तावित व्यवस्था को लागू करेंगे। बातचीत के दौरान दोनों पक्ष पहले भी कड़े रुख अपना चुके हैं। पिछले कूटनीतिक प्रयास भी विफल हो चुके हैं, जिसके कारण दोनों पक्ष फिर संघर्ष में लौट आए।

इसलिए, मौजूदा बातचीत के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों पक्षों से स्थायी प्रतिबद्धताएं हासिल करना होगी।

नेतन्याहू पर घरेलू राजनीतिक दबाव

इजरायल की घरेलू राजनीतिक स्थिति भी बातचीत को प्रभावित कर सकती है। चुनाव नजदीक होने के कारण नेतन्याहू पर अपने दक्षिणपंथी सहयोगियों का समर्थन बनाए रखने का दबाव है। उनका समर्थन नेतन्याहू के राजनीतिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

ऐसे में सवाल बना हुआ है कि यदि यह समझौता उनकी गठबंधन सरकार के भीतर तनाव पैदा करता है तो क्या नेतन्याहू इसे आगे भी समर्थन देते रहेंगे।

फिलहाल, इजरायली सैन्य हमलों पर लगाए गए कथित प्रतिबंध वार्ताकारों को समझौते की दिशा में काम करने के लिए अधिक समय दे सकते हैं। हालांकि, इसकी सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या इजरायल और हमास दोनों चर्चा के तहत तय प्रतिबद्धताओं को स्वीकार कर उन्हें लागू करते हैं।