इटली ने बढ़ती ईंधन कीमतों से निपटने के लिए डीजल करों में अस्थायी कटौती की घोषणा की है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजारों में हो रही उथल-पुथल के बीच उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इटली सरकार ने एक आपातकालीन आदेश को मंजूरी दी है, जिसके तहत डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में 17 यूरो सेंट प्रति लीटर की कटौती की जाएगी। इस उपाय में वैट (VAT) में बदलाव भी शामिल हैं और यह 6 अगस्त तक लागू रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि इस कर कटौती का उद्देश्य परिवारों और व्यवसायों पर बढ़ते ईंधन खर्च के वित्तीय बोझ को कम करना है, क्योंकि ईंधन की कीमतें अक्सर 2 यूरो प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई हैं।

सरकार ने 125 मिलियन यूरो के राहत पैकेज की घोषणा की

इटली सरकार को उम्मीद है कि डीजल कर में कटौती से 125 मिलियन यूरो का खर्च आएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस पैकेज के लिए धन जून में प्राप्त उत्पाद शुल्क राजस्व, प्रतिस्पर्धा-विरोधी जुर्माने और अन्य सार्वजनिक निधियों से जुटाया जाएगा। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह कदम आर्थिक अनिश्चितता के दौर में तत्काल सहायता प्रदान करेगा।

मेलोनी ने कहा, “यह समस्या का समाधान नहीं करता, लेकिन यह समय पर और जिम्मेदार प्रतिक्रिया है।” उन्होंने कहा कि सरकार अपनी सीमित वित्तीय क्षमताओं के भीतर तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों का सामना कर रही है।

प्रमुख क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता

अर्थव्यवस्था मंत्री जियानकार्लो जियोरजेत्ती ने कहा कि राहत पैकेज में इटली के ट्रकिंग उद्योग और कृषि क्षेत्र के लिए कर क्रेडिट भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार यूरोपीय संघ से 2028 तक अधिक बजट घाटे की अनुमति देने का अनुरोध करने पर विचार कर रही है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो अतिरिक्त वित्तीय लचीलापन बिजली और प्राकृतिक गैस पर अधिक सब्सिडी देने में मदद करेगा।

उपभोक्ता संगठनों ने मांगे और मजबूत कदम

उपभोक्ता संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि कर कटौती से मिलने वाली राहत सीमित है। उपभोक्ता अधिकार समूह कोडाकॉन्स (Codacons) ने तर्क दिया कि डीजल कर में 17 यूरो सेंट प्रति लीटर की कटौती पर्याप्त नहीं है। समूह ने कहा कि सामान्य 50 लीटर के ईंधन टैंक को भरने में अभी भी 100 यूरो से अधिक खर्च आता है।

पश्चिम एशिया तनाव से जुड़ी बढ़ती ऊर्जा लागत

इटली कच्चे तेल के आयात पर काफी निर्भर है, जिससे देश वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं और तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाता है। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे ईंधन की कीमतें ऊपर जा रही हैं।

डीजल करों में अस्थायी कटौती के जरिए इटली सरकार को उम्मीद है कि वह बढ़ती ऊर्जा लागत के तत्काल प्रभाव को कम कर सकेगी, जबकि भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं।