भारत ने शनिवार को अपने इतिहास में पहली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के उपाध्यक्ष पद को हासिल कर एक बड़ा कूटनीतिक और वित्तीय मील का पत्थर दर्ज किया।

FATF ने पेरिस में अपनी पूर्ण बैठक (प्लेनरी) के अंत में केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि वह 2010 में इस वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था में शामिल हुआ था। विदेश मंत्रालय (MEA) और वित्त मंत्रालय ने इस विकास की पुष्टि की है।

वैश्विक वित्तीय निगरानी में भारत की बड़ी भूमिका

FATF दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फंडिंग और अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक तय करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत एक दशक से अधिक समय से इस संगठन का सदस्य है, लेकिन यह पहली बार है जब किसी भारतीय अधिकारी को उपाध्यक्ष पद मिला है।

यह नियुक्ति वैश्विक वित्तीय शासन में भारत की आवाज़ को मजबूत करती है और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में देश के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है।

विदेश मंत्रालय ने बताया बड़ी उपलब्धि

MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे भारत के लिए बड़ी सफलता बताया। उन्होंने X पर लिखा, “FATF में भारत की बड़ी जीत! भारत सरकार के सचिव श्री विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है।”

अग्रवाल अब इस पद पर यूनाइटेड किंगडम के जाइल्स थॉमसन की जगह लेंगे, जो 1 जुलाई 2025 से इस भूमिका में थे।

विवेक अग्रवाल कौन हैं?

विवेक अग्रवाल 1994 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। उन्होंने पहले FATF में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट(FIU) के निदेशक के रूप में भी काम किया है। अपने करियर में उन्होंने वित्तीय खुफिया, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी उपायों पर व्यापक कार्य किया है।

FATF मूल्यांकन में भारत की भूमिका

वह 2024 में वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, जब FATF ने भारत की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने की क्षमता का आकलन किया गया था।

FATF ने भारत की सराहना करते हुए कहा था कि देश ने एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण ढांचा विकसित किया है और इसके परिणाम मजबूत रहे हैं।

सरकार ने बताया विशेषज्ञता को अहम कारण

रणधीर जायसवाल ने कहा कि अग्रवाल अपने व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता के कारण इस भूमिका के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने भारत के FATF प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने में उनके योगदान का उल्लेख किया।

सरकार का मानना है कि यह नियुक्ति वित्तीय अपराधों के खिलाफ भारत के प्रयासों पर अंतरराष्ट्रीय भरोसे को दर्शाती है।

अग्रवाल ने जताया आभार

चुनाव के बाद विवेक अग्रवाल ने कहा कि यह उपलब्धि भारत के सामूहिक प्रयासों की मान्यता है। उन्होंने कहा कि यह भारत की मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण प्रणाली को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, “मैं इस जिम्मेदारी को लेकर अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूं और FATF ग्लोबल नेटवर्क के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित, समावेशी और लचीला बनाने के लिए काम करने की उम्मीद करता हूं।”

भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक लाभ

यह नियुक्ति भारत को वैश्विक वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़े नीतिगत फैसलों में अधिक प्रभाव देती है। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की वित्तीय प्रणाली की मजबूती और अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने में उसकी प्रगति की मान्यता भी है।

कुल मिलाकर, यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता है, जो उसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करती है।