ईरान के मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि तेहरान अमेरिका (US) के साथ किसी भी समझौते को तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक उसमें ईरानी जनता के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित न हो जाए। उनका यह बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक और अधिक कठोर शांति प्रस्ताव भेजा है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि कई सप्ताह की वार्ताओं के बावजूद दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद अब भी बने हुए हैं।

इन वार्ताओं का उद्देश्य मध्य पूर्व में संघर्ष को समाप्त करना और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है।

अमेरिका की मंशा पर ईरान को संदेह

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब खबरें सामने आईं कि ट्रंप ने संशोधित शांति ढांचे को आगे की समीक्षा के लिए तेहरान वापस भेजा है। मसौदा समझौते में किसी भी बदलाव से संघर्ष को औपचारिक रूप से समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन बहाल करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

परमाणु विवाद अब भी अनसुलझा

इस वर्ष संघर्ष बढ़ने से पहले ही ईरान और अमेरिका तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत कर रहे थे। फरवरी में अमेरिका और इज़राइल के हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ नेताओं की मौत हो गई थी।

ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि तेहरान इस कार्यक्रम का उपयोग परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कर सकता है। हाल ही में ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा।

उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, "मेरे लिए सबसे जरूरी गारंटी यह है कि कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने इस पर सहमति जताई है और यह काफी दिलचस्प था।"

हालांकि ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को चुनौती देते हुए कहा है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद अब भी बरकरार हैं।

मतभेदों के बावजूद वार्ता जारी

मिसाइल कार्यक्रम भी विवाद का कारण

नई घटनाओं से बढ़ी चिंता

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भविष्य में होने वाले किसी समझौते के तहत ईरान इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। हालांकि, ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि चल रही वार्ताओं में ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं है।

वहीं, ईरानी सांसद अलीरेज़ा सलीमी ने कहा कि संसद जल्द ही एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगी, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण और मजबूत होगा तथा वहां से गुजरने वाले जहाजों से प्रशासनिक शुल्क वसूलने की अनुमति मिल सकेगी।

लेबनान में संघर्ष जारी

लेबनान में इज़राइल और ईरान समर्थित संगठन हिज़्बुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। लेबनान ने इज़राइल पर "भूमि को पूरी तरह तबाह करने की नीति" अपनाने का आरोप लगाया है।

हालांकि 17 अप्रैल से आधिकारिक युद्धविराम लागू है, लेकिन दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे पर युद्धविराम उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, रविवार को देइर ज़हरानी में हुए एक इज़राइली हमले में तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत हो गई।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दक्षिणी लेबनान में स्थित ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल पर इज़राइली कब्जे के बाद बढ़ते संघर्ष पर चर्चा के लिए एक आपात बैठक आयोजित करेगी।

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कब्जे को "एक नाटकीय बदलाव" करार दिया है।

अनिश्चितता बरकरार

ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों पक्ष परमाणु प्रतिबंधों, जमी हुई संपत्तियों, मिसाइल क्षमताओं और होर्मुज जलडमरूमध्य के भविष्य को लेकर अलग-अलग रुख रखते हैं।

क्षेत्र में जारी तनाव के बीच राजनयिकों पर ऐसा समझौता कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जो हालात को और बिगड़ने से रोक सके और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सके।