पाकिस्तान ने पर्शियन गल्फ में बाधित समुद्री व्यापार से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उसने ईरान जाने वाले माल के लिए आधिकारिक रूप से छह स्थलीय ट्रांजिट मार्ग खोल दिए हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने “ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026” के तहत इस फैसले की घोषणा की। यह कदम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में लंबे समय तक चले नौसैनिक गतिरोध के कारण शिपिंग गतिविधि बाधित होने के बाद उठाया गया।

इसके परिणामस्वरूप, ईरान के लिए भेजे जाने वाले हजारों कंटेनर पाकिस्तानी बंदरगाहों पर फंस गए थे।

बंदरगाहों पर भारी दबाव

यह आदेश 25 अप्रैल से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर भीड़ कम करना है।

फिलहाल, ईरान के लिए जा रहे 3,000 से अधिक कंटेनर फंसे हुए हैं। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने से यह देरी हुई।

पाकिस्तान ने बनाए छह स्थलीय व्यापार मार्ग

इस समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान ने अपने बंदरगाहों को ईरान सीमा से जोड़ने वाला एक लैंड ब्रिज तैयार किया है। ये मार्ग अब विशेष रूप से तीसरे देशों के सामान को समुद्री मार्ग पर निर्भर हुए बिना ईरान तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।

छह मार्ग इस प्रकार हैं:

• ग्वादर से गब्द — सबसे तेज़ और छोटा मार्ग
• कराची/पोर्ट कासिम – लियारी – ओरमारा – पसनी – गब्द
• कराची/पोर्ट कासिम – खुजदार – दलबंदीन – ताफ्तान
• ग्वादर – तुर्बत – पंजगुर – क्वेटा – ताफ्तान
• ग्वादर – लियारी – खुजदार – क्वेटा – ताफ्तान
• कराची/पोर्ट कासिम – ग्वादर – गब्द

खास तौर पर ग्वादर–गब्द मार्ग यात्रा समय को काफी कम करेगा। अधिकारियों के अनुसार, इससे ट्रांजिट समय में लगभग 87 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर, ईरान सीमा तक पहुंचने का समय 18 घंटे से घटकर सिर्फ 3 घंटे रह सकता है। इससे व्यापारियों की लॉजिस्टिक्स लागत भी कम होने की संभावना है।

तनाव के कारण समुद्र से जमीन की ओर रुख

इसी बीच, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है। फरवरी 2026 के अंत से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को प्रभावित किया है।

आम तौर पर यह स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत संभालता है। लेकिन बार-बार बंद होने से व्यापार प्रभावित हुआ है।

18 अप्रैल को ईरान ने इस स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज को “दुश्मन का सहयोगी” माना जाएगा। यह कदम अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में उठाया गया था।

इसके परिणामस्वरूप शिपिंग लागत बढ़ गई है और समुद्री मार्ग अविश्वसनीय हो गए हैं। इसलिए, अब बलूचिस्तान के जरिए स्थलीय मार्ग ईरान के साथ व्यापार के लिए एकमात्र व्यावहारिक विकल्प बन गए हैं।

सरकार ने लागू किए कड़े नियम

साथ ही, पाकिस्तान ने इन मार्गों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। व्यापारियों को आयात शुल्क के बराबर नकद योग्य बैंक गारंटी देनी होगी, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा, नीति “क्रॉस-स्टफिंग” की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि अधिकारी कंटेनरों से सामान निकालकर ट्रकों या अन्य स्थलीय वाहनों में स्थानांतरित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की निगरानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) करेगा। यह व्यवस्था मुख्य रूप से उन वस्तुओं पर लागू होगी जो तीसरे देशों से पाकिस्तान होते हुए ईरान जा रही हैं।

अवसर के साथ सुरक्षा चिंता भी

एक ओर, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने इस कदम का स्वागत किया है। अधिकारियों का मानना है कि यह संकट ग्वादर को क्षेत्रीय व्यापार केंद्र के रूप में मजबूत करने का अवसर है।

दूसरी ओर, सुरक्षा चिंता बनी हुई है। कई मार्ग बलूचिस्तान के दूरदराज इलाकों से गुजरते हैं। इसलिए, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण इन इलाकों में सुरक्षा गश्त बढ़ा दी गई है।