यायर लापिड ने उभरते हुए अमेरिका-ईरान समझौते की आलोचना करते हुए दावा किया है कि यह इज़राइल के युद्ध उद्देश्यों को पूरा करने में विफल है और यह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी विफलता को दर्शाता है।

बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इज़राइली हमले के बाद ईरान ने नई चेतावनियां जारी की हैं, जिससे मध्य पूर्व संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर नए सिरे से संदेह पैदा हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ईरान शांति समझौते में प्रगति के बाद हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजरानी फिर से शुरू हो गई है, जबकि औपचारिक युद्धविराम समझौते पर 19 जून को हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

भारत और स्लोवाकिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी (कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप) के स्तर तक उन्नत किया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रक्षा, अनुसंधान, शिक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित मसौदा समझौते में परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, जमी हुई संपत्तियों की रिहाई और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पश्चिम एशिया में शांति समझौता जल्द हस्ताक्षरित हो सकता है और इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खुल जाएगा, जबकि ईरान ने संकेत दिया है कि वार्ता अभी कुछ और दिनों तक जारी रह सकती है।

ईरान द्वारा उत्तरी इज़राइल पर मिसाइल हमले के बाद इज़राइल ने ईरान पर जवाबी सैन्य हमले किए, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है तथा शांति प्रयासों के भविष्य को लेकर चिंताएँ गहरी हो गई हैं।

अमेरिका एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिसमें ईरान से जुड़ी संपत्तियों का उपयोग खाड़ी देशों के पुनर्निर्माण में किया जा सकता है, जबकि जमी हुई धनराशि और जारी संघर्ष को लेकर बातचीत अब भी रुकी हुई है।

भारत और इंडोनेशिया ने नई दिल्ली में उच्च-स्तरीय वार्ता की, जिसका उद्देश्य अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और क्षेत्रीय मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चल रहे संघर्ष के चौथे महीने में लड़ाई, कूटनीतिक गतिरोध और सैन्य तनाव के बीच ईरान अंततः शांति समझौते के लिए बातचीत करने को मजबूर होगा।