अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित ड्रोन और उनके प्रमुख घटकों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, खासकर चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करना है।
25 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले अमेरिकी राज्यों के गठबंधन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सेक्शन 301 टैरिफ को अदालत में चुनौती दी है। राज्यों का तर्क है कि ये उपाय अवैध हैं और इससे उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों की लागत बढ़ जाएगी।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं, लेकिन भारत इस समझौते पर तभी हस्ताक्षर करेगा, जब यह समझौता भारत को उसके वैश्विक प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ में स्पष्ट बढ़त (शुल्क लाभ) की गारंटी देगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। वार्ताकार अब अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए बचे हुए कुछ मुद्दों को सुलझाने पर काम कर रहे हैं।
अदालत द्वारा पहले की टैरिफ नीति को रोक दिए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित कई देशों की विनिर्माण प्रथाओं की जांच के लिए एक नई व्यापारिक जांच शुरू की है।