विपक्षी दलों की इस चेतावनी के बाद कि देरी प्रक्रिया की सटीकता को नुकसान पहुँचा सकती है, केंद्र ने राज्यों को स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न रिपोर्ट जमा करने के लिए सात और दिन दिए।