अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पश्चिम एशिया में शांति समझौता जल्द हस्ताक्षरित हो सकता है और इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खुल जाएगा, जबकि ईरान ने संकेत दिया है कि वार्ता अभी कुछ और दिनों तक जारी रह सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वह शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता, तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू करेगा। इस बीच, अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमले किए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया है।
अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस कार्रवाई के बाद तेहरान ने और अधिक सख्त जवाब देने की धमकी दी, जिससे क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच संघर्ष के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।
अमेरिका एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिसमें ईरान से जुड़ी संपत्तियों का उपयोग खाड़ी देशों के पुनर्निर्माण में किया जा सकता है, जबकि जमी हुई धनराशि और जारी संघर्ष को लेकर बातचीत अब भी रुकी हुई है।
भारत और इंडोनेशिया ने नई दिल्ली में उच्च-स्तरीय वार्ता की, जिसका उद्देश्य अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और क्षेत्रीय मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चल रहे संघर्ष के चौथे महीने में लड़ाई, कूटनीतिक गतिरोध और सैन्य तनाव के बीच ईरान अंततः शांति समझौते के लिए बातचीत करने को मजबूर होगा।
व्लादिमीर पुतिन ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकियां प्रभावी नहीं होंगी। उन्होंने रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-रूस के बीच दशकों पुराने विश्वास-आधारित सहयोग और मजबूत साझेदारी को भी रेखांकित किया।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेद की खबरों को कमतर बताते हुए कहा कि हाल ही में हुई तनावपूर्ण फोन बातचीत के बावजूद दोनों नेता महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकमत हैं।
इज़राइल और लेबनान अमेरिका समर्थित नए युद्धविराम ढांचे को लागू करने पर सहमत हो गए हैं। इसके तहत दोनों देश इस महीने के अंत में राजनीतिक और सुरक्षा वार्ता फिर से शुरू करेंगे।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान के खिलाफ आगे किसी भी सैन्य कार्रवाई को रोकने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ दुर्लभ द्विदलीय चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।