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म्यांमार के खिलाफ ICJ के फैसले से गाजा नरसंहार मामले में इजरायल की मुश्किलें बढ़ीं
रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार द्वारा नरसंहार किए जाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के ऐतिहासिक फैसले से एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम हो सकती है। इसका असर गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर नरसंहार मामले पर भी पड़ सकता है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के उस ऐतिहासिक फैसले ने इजरायल के लिए गंभीर कानूनी चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिसमें अदालत ने माना कि म्यांमार ने रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था। इस फैसले का असर गाजा पट्टी में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर चल रही कानूनी कार्यवाही पर भी पड़ सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि म्यांमार मामले में ICJ द्वारा अपनाए गए कानूनी मानदंड इजरायल के खिलाफ नरसंहार के मामले में अदालत के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। उनका कहना है कि नरसंहार की मंशा (Genocidal Intent) की पहचान करने के लिए अदालत ने जिस दृष्टिकोण को अपनाया है, वह गाजा युद्ध के दौरान इजरायल की कार्रवाई पर भी लागू हो सकता है। अपने 191 पन्नों के फैसले में ICJ ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की जांच के माध्यम से जुटाए गए सबूतों पर काफी भरोसा किया। अदालत ने आरोपों का आकलन करने से पहले म्यांमार के राष्ट्रीय अधिकारियों की अपनी जांच पूरी होने का इंतजार नहीं किया। इस दृष्टिकोण का दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजरायल के खिलाफ दायर नरसंहार के मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अदालत संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में दर्ज सबूतों पर भी विचार कर सकती है। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की एक जांच में निष्कर्ष निकाला गया था कि युद्धविराम के बावजूद इजरायल गाजा में नरसंहार जारी रखे हुए है। जांच में इजरायल पर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बलात्कार और यातना सहित मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप भी लगाए गए थे। गुरुवार को ICJ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पहली बार यह निर्धारित किया कि म्यांमार ने 2017 में शुरू हुए सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था। ICJ के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने घोषणा की कि अदालत ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों ने पाया कि, "म्यांमार की सुरक्षा सेनाओं ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा की और बड़ी संख्या में भाग रहे रोहिंग्या लोगों पर हमले किए।"

म्यांमार पर ICJ का फैसला इजरायल के गाजा नरसंहार मामले को प्रभावित कर सकता है

नरसंहार को अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है। इस तरह के आरोप को साबित करने के लिए युद्ध अपराधों या मानवता के खिलाफ अपराधों की तुलना में अधिक कठोर कानूनी मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण शर्त 'नरसंहार की मंशा' (Genocidal Intent) को साबित करना है। अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होता है कि आरोपी देश का उद्देश्य किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करना था।इजरायली वकीलों का तर्क रहा है कि लिखित आदेश जैसे प्रत्यक्ष सबूत के बिना ऐसी मंशा साबित नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि इसके लिए 'फाइनल सॉल्यूशन' जैसे किसी स्पष्ट निर्देश की आवश्यकता होगी। हालांकि, कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ICJ का ताजा फैसला दिखाता है कि नरसंहार की मंशा को परिस्थितियों, व्यवहार के पैटर्न और सैन्य अभियानों के व्यापक संदर्भ के आधार पर भी साबित किया जा सकता है। ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव की कानूनी सलाहकार बेइनी ये के अनुसार, म्यांमार पर आया फैसला लिखित आदेश की अनिवार्यता के बिना नरसंहार निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है। द टेलीग्राफ से बातचीत में ये ने इस फैसले को "एक बहुत बड़ा कानूनी मानदंड" बताया। उन्होंने समझाया कि नरसंहार की मंशा साबित करना "हमेशा से एक चुनौती रहा है और कानूनी दृष्टिकोण से आमतौर पर यही सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा होता है।" ये ने नरसंहार को अंजाम देने के एक तरीके के रूप में यौन हिंसा को मान्यता देने के अदालत के फैसले पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने फैसले के इस पहलू को "क्रांतिकारी" बताया।

कानूनी विशेषज्ञ बोले- इजरायल के खिलाफ भी ऐसा ही ICJ फैसला आने की प्रबल संभावना

म्यांमार मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांतों का ICJ में इजरायल के खिलाफ चल रही नरसंहार संबंधी कार्यवाही पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। लंदन स्थित स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के कानून के प्रोफेसर निमेर सुल्तानी का मानना है कि इजरायल के खिलाफ मामले में भी अदालत इसी तरह का निष्कर्ष दे सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फैसले पर टिप्पणी करते हुए सुल्तानी ने कहा, "गाजा में इजरायल द्वारा किए गए अपराधों के पैमाने को देखते हुए इस बात की काफी संभावना है कि अदालत इजरायल के मामले में भी इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचेगी।" उन्होंने यह भी बताया कि नरसंहार की मंशा का आकलन करते समय अदालत ने म्यांमार के पिछले सैन्य अभियानों की भी जांच की थी। सुल्तानी ने कहा, "मुझे यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण लगती है कि अदालत ने नरसंहार की मंशा पर चर्चा करते समय 1978 से शुरू हुए म्यांमार की सेना के पिछले सैन्य अभियानों का भी उल्लेख किया। जैसा कि सभी जानते हैं, इजरायल ने वर्ष 2000 के बाद से गाजा पर कई बार हमले किए हैं।" इस कानूनी विशेषज्ञ का सुझाव है कि नरसंहार से जुड़े मामलों में किसी देश की मंशा निर्धारित करते समय उसके पिछले सैन्य अभियानों के इतिहास की जांच भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार, म्यांमार के खिलाफ ICJ का फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन गया है। सबूतों, सैन्य कार्रवाइयों और नरसंहार की मंशा का मूल्यांकन करने के लिए अदालत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण गाजा युद्ध को लेकर दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजरायल के खिलाफ दायर मामले के अंतिम फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।