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कूटनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कनाडा के साथ सैन्य संबंधों पर लगाए नए प्रतिबंध
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कथित तौर पर कनाडा के साथ सैन्य सहयोग पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। वॉशिंगटन और ओटावा के बीच व्यापार, रक्षा खर्च और संप्रभुता को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यह कदम उठाया गया है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कथित तौर पर अमेरिका और कनाडा के बीच सैन्य सहयोग पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, हेगसेथ ने पिछले सप्ताह जारी एक गोपनीय ज्ञापन (मेमोरेंडम) के जरिए ये नए निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि इस निर्देश में ऐसे बदलावों का उल्लेख है, जिनसे दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी संपर्क और सहयोग सीमित हो सकता है।

द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में इस कदम को कनाडा के लिए संभावित रूप से "मुंह पर तमाचा" बताया गया है। यह टिप्पणी दोनों देशों की दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी में बढ़ते तनाव को दर्शाती है।

ज्ञापन को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में अमेरिकी रक्षा मंत्री के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि पेंटागन कनाडा के साथ अपने सैन्य सहयोग की समीक्षा कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये गतिविधियां अमेरिकी सुरक्षा हितों को पूरा करती हैं।

पार्नेल ने द वॉशिंगटन पोस्ट से कहा, "पेंटागन यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि कनाडा के साथ उसकी गतिविधियां अमेरिका के ठोस रक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाएं और अंततः रक्षा संबंधों को फिर से मजबूत बनाने में मदद करें।"

उन्होंने आगे कहा कि रक्षा विभाग उन सहयोग के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जो दोनों देशों और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत कर सकें।

पार्नेल ने कहा, "रक्षा विभाग द्विपक्षीय सहयोग के ऐसे अवसरों को प्राथमिकता दे रहा है, जो हमारी मातृभूमि और साझा क्षेत्र की रक्षा को मजबूत करें तथा कनाडा को नाटो की जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद करें।"

हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नए निर्देशों से वॉशिंगटन और ओटावा के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के तहत दोनों देशों का सैन्य सहयोग भी पहले की तरह जारी रहेगा।

अमेरिका और कनाडा नाटो के संस्थापक सदस्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस सैन्य गठबंधन की स्थापना की गई थी। दोनों देश कोलोराडो स्थित नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) के माध्यम से भी अपने रक्षा अभियानों का समन्वय करते हैं।

यह कमांड दोनों देशों के साझा हवाई क्षेत्र और समुद्री सीमाओं की निगरानी तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कनाडा ने अभी तक हेगसेथ के इस नए निर्देश पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अमेरिका और कनाडा के बीच दशकों पुरानी सैन्य साझेदारी

अमेरिका और कनाडा के बीच कई दशकों से करीबी रक्षा संबंध रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने अफगानिस्तान युद्ध सहित कई संयुक्त सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया है।

अफगानिस्तान युद्ध के दौरान कनाडाई सैनिकों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अभियान चलाए थे। इस संघर्ष में कम से कम 158 कनाडाई सैन्यकर्मियों की जान गई, जबकि लगभग 2,000 अन्य घायल हुए थे।

कनाडा फाइव आइज (Five Eyes) खुफिया जानकारी साझा करने वाले गठबंधन का भी सदस्य है। इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल हैं। ये पांचों देश दशकों से खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा अभियानों में समन्वय करने का काम कर रहे हैं।

हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, पिछले एक साल में अमेरिकी अधिकारियों ने गठबंधन के अन्य सदस्यों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने में कटौती की है। बताया जा रहा है कि इन प्रतिबंधों का असर "कई प्लेटफॉर्म पर" सहयोग पर पड़ा है।

करीबी सैन्य संबंधों के बावजूद रक्षा खर्च और व्यापार को लेकर मतभेदों ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच कई बार तनाव पैदा किया है।

डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार कनाडा की रक्षा पर कम खर्च करने को लेकर आलोचना की थी। उनके प्रशासन ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर भी सवाल उठाए थे। ट्रंप का तर्क था कि द्विपक्षीय व्यापार से अमेरिका को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है।

ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का विवादित प्रस्ताव फिर दोहराया

ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद वॉशिंगटन और ओटावा के संबंधों में और अधिक तनाव देखने को मिला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार सुझाव दे चुके हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। शुरुआत में कनाडाई अधिकारियों ने उनकी टिप्पणियों को मजाक बताकर खारिज कर दिया था। हालांकि, ट्रंप लगातार इस प्रस्ताव को दोहराते रहे, जिससे अपने उत्तरी पड़ोसी देश को लेकर अमेरिकी प्रशासन की मंशा पर सवाल उठने लगे।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मई 2025 में ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बैठक के दौरान इस मुद्दे पर सीधे अपनी बात रखी थी।

कार्नी ने कनाडा के अमेरिका में शामिल होने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने ट्रंप से स्पष्ट कहा था कि कनाडा "बिकाऊ नहीं है" और "कभी बिकाऊ नहीं होगा।"

बैठक के दौरान ट्रंप ने स्वीकार किया था कि कनाडा अपनी सैन्य प्रतिबद्धताओं को बढ़ा रहा है। हालांकि, इस बातचीत से दोनों सरकारों के बीच व्यापक मतभेदों को कम करने में कोई खास मदद नहीं मिली।

ट्रंप प्रशासन द्वारा कनाडाई स्टील, एल्युमीनियम और कई अन्य उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद व्यापारिक तनाव भी बढ़ गया। जवाब में कनाडा ने अमेरिकी सामानों पर जवाबी शुल्क लगा दिए।

इस बीच, ओटावा ने अमेरिकी सैन्य उपकरणों और हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीकों पर भी विचार करना शुरू कर दिया है।

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच कनाडा ने रक्षा खर्च बढ़ाया

वॉशिंगटन के साथ संबंधों को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच कनाडा ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की थी कि कनाडा ने अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही देश ने नाटो के सदस्य देशों के लिए निर्धारित लंबे समय से चले आ रहे रक्षा खर्च के लक्ष्य को पूरा कर लिया।

हालांकि, दोनों सरकारों के बीच मतभेद केवल सैन्य सहयोग और व्यापार तक सीमित नहीं रहे हैं।

अगस्त में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर घोषणा की थी कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित लेक ओंटारियो का नाम बदलकर "लेक अमेरिका" रखा जाएगा।

कार्नी ने इस प्रस्तावित नाम परिवर्तन को खारिज करते हुए कहा कि इस झील का नाम अमेरिका और कनाडा के स्वतंत्र देश बनने से भी पहले से अस्तित्व में है।

कनाडाई प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस जलाशय को "आज भी और हमेशा ओंटारियो" के नाम से ही जाना जाता रहेगा।

हेगसेथ द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों ने पहले से तनावपूर्ण अमेरिका-कनाडा संबंधों के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी है।

हालांकि, दोनों देश अब भी कई महत्वपूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारियां साझा करते हैं और उनके सैन्य हित एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद व्यापार, रक्षा खर्च और कनाडा की संप्रभुता को लेकर मतभेद वॉशिंगटन और ओटावा के बीच तनाव के प्रमुख कारण बने हुए हैं।