JUSZnews

NEWS WITHOUT INTERRUPTION

Subscribe
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-आसियान सहयोग का आह्वान किया, कहा कि एक्ट ईस्ट नीति से संबंध मजबूत हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है। उन्होंने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत और आसियान के बीच अधिक सहयोग की अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान (ASEAN) के साथ देश के संबंधों को मजबूत किया है और सहयोग के नए अवसर पैदा किए हैं। 23वें आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बदलते वैश्विक हालात के बीच देशों से एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें प्रतिस्पर्धा की नहीं, बल्कि सहयोग की जरूरत है।" मोदी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान के बीच साझेदारी का काफी विस्तार हुआ है। अब यह पारंपरिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों से आगे बढ़कर डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में हमारी एक्ट ईस्ट नीति ने भारत-आसियान संबंधों को नई गति और गहराई प्रदान की है। हमारी साझेदारी अब साझा संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नए आयाम हासिल कर चुकी है।

2014 से अब तक हमने लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की हैं। लगभग 250 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और कौशल विकास के लिए 10,000 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। आज भारत और आसियान के नौ देशों के बीच सीधी उड़ानें और बढ़ता पर्यटन भी हमारे करीबी संबंधों का प्रमाण हैं।"

वैश्विक अनिश्चितता के बीच मोदी ने शांति और स्थिरता का किया आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने लगातार कई संकटों का सामना किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आज देशों को शांति, स्थिरता और निश्चितता की जरूरत है।

उन्होंने इस साल के शिखर सम्मेलन की थीम 'Navigating Our Future Together' (मिलकर अपने भविष्य की राह तय करना) के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह थीम देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता को दर्शाती है।

मोदी ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने लगातार कई संकटों का सामना किया है। आज दुनिया को सबसे ज्यादा शांति, स्थिरता और निश्चितता की जरूरत है। ऐसे में इस वर्ष की थीम 'मिलकर अपने भविष्य की राह तय करना' विशेष महत्व रखती है।

हमारा मानना है कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले वर्षों में आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 हमारी साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में हमने अपनी साझेदारी को नई गति दी है। अब हमें मिलकर अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए एक नई दिशा तय करनी होगी।

इस साझेदारी में आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पहले भी अटूट रही है और आगे भी बनी रहेगी। मुझे विश्वास है कि आज की यह बैठक हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और एक सुरक्षित, समावेशी तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देगी।"

भारत और आसियान का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है

मोदी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की कुल आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि दोनों की संयुक्त ताकत और प्रतिबद्धता इस क्षेत्र को अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर बनाने में मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत और आसियान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की भावना से तय हो।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के पास क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने और साझा चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए पर्याप्त संसाधन और दृढ़ संकल्प है।

उन्होंने कहा, "हमारे पास क्षमता भी है और संकल्प भी। हम मिलकर इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बना सकते हैं। किसी आसियान देश की यह मेरी तीसरी यात्रा है। यह भारत के लिए आसियान के विशेष महत्व को दर्शाती है।

हमारा मानना है कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले वर्षों में आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 हमारी साझा आकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।"

उन्होंने आसियान की एकता और क्षेत्रीय सहयोग में उसकी केंद्रीय भूमिका के लिए भारत का निरंतर समर्थन भी दोहराया। मोदी ने विश्वास जताया कि यह शिखर सम्मेलन भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा तथा एक सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देगा।