भारत ने महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए अमेरिका और कई अन्य देशों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम चीन की उन्नत तकनीकों, विशेष रूप से AI के विकास में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स तक पहुंच को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।
यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब वॉशिंगटन चीन को भेजी जाने वाली एडवांस्ड Nvidia चिप्स की खेपों पर निगरानी बढ़ा रहा है। Nvidia के CEO जेनसन हुआंग से जुड़े एक विवाद के बाद यह मुद्दा और चर्चा में आ गया है। आरोप है कि उनका संबंध ऐसी महिला से रहा है, जिस पर अमेरिकी अधिकारियों को चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का संदेह है। इन घटनाक्रमों ने अमेरिकी संवेदनशील तकनीक के चीन तक पहुंचने की आशंकाओं को फिर से बढ़ा दिया है।
इस नए समझौते के जरिए भाग लेने वाले देश चीन के नियंत्रण वाली सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। साथ ही, वे सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत विनिर्माण जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशन्स ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी' पर हस्ताक्षर किए हैं।
जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी अगले सप्ताह इस समझौते का हिस्सा बनने की उम्मीद है।
यह घोषणा वॉशिंगटन की व्यापक 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक AI उद्योग के लिए अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार करना है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिज, उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा बुनियादी ढांचा और डेटा सेंटर शामिल हैं।
क्या है सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन?
सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन भाग लेने वाले देशों के लिए एक साझा ढांचा तैयार करता है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए जरूरी तकनीकों और बुनियादी ढांचे की पहचान, सुरक्षा और मजबूती पर काम किया जाएगा।
यह समझौता मानता है कि वैश्विक AI सप्लाई चेन किसी एक देश के बजाय कई देशों पर निर्भर करती है।
उदाहरण के लिए, एक सेमीकंडक्टर चिप का डिजाइन एक देश में तैयार हो सकता है, जबकि उसे बनाने के लिए जरूरी विशेष मशीनें किसी दूसरे देश से आती हैं। इसकी ढुलाई, वितरण और अंतिम इस्तेमाल में कई अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस निर्भरता के कारण तकनीकी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारों के बीच सहयोग जरूरी हो जाता है।
अमेरिकी विदेश विभाग के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस चुनौती को समझाया। हेलबर्ग ने कहा, "चिप डिजाइन करने का ज्ञान, उसे बनाने वाली मशीन और उसे भेजने वाला बंदरगाह अलग-अलग देशों में हो सकते हैं।"
उन्होंने कहा कि इस समझौते के जरिए पैक्स सिलिका के साझेदार देशों के बीच महत्वपूर्ण तकनीकों और उन्हें सहयोग देने वाले बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी तय की जाएगी।
इस व्यवस्था के तहत भाग लेने वाले देशों से कार्यकारी समूह बनाने की उम्मीद है। ये समूह संभावित सुरक्षा कमजोरियों की जांच करेंगे, संबंधित जानकारी साझा करेंगे और AI से जुड़े उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के तरीके तलाशेंगे। वे इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक केंद्र स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे।
क्या है पैक्स सिलिका?
पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसे दिसंबर 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर उद्योगों में साझेदार देशों के बीच सहयोग मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था।
यह पहल केवल सेमीकंडक्टर निर्माण तक सीमित नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा संसाधन, उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, AI बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी शामिल हैं।
इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक कुछ चुनिंदा देशों पर केंद्रित सप्लाई चेन की अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। इसका उद्देश्य सरकारों को महत्वपूर्ण तकनीकों, औद्योगिक संसाधनों और कच्चे माल पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल दूसरे देशों पर आर्थिक दबाव बनाने से रोकना भी है।
भारत फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान आधिकारिक तौर पर पैक्स सिलिका गठबंधन का सदस्य बना था। सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करना इस पहल में भारत की भागीदारी बढ़ाने और रणनीतिक तकनीकी क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
अमेरिका के लिए Nvidia और चीन चिंता का विषय क्यों हैं?
उन्नत अमेरिकी सेमीकंडक्टर तकनीक तक चीन की पहुंच अमेरिकी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। वॉशिंगटन को विशेष रूप से इस बात की चिंता है कि चीनी कंपनियां Nvidia द्वारा निर्मित शक्तिशाली AI चिप्स हासिल कर सकती हैं।
अमेरिका ने चीन को उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स के सीधे निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि इन तकनीकों तक पहुंच से बीजिंग अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सकता है और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग के विकास को तेज कर सकता है।
हालांकि, इन प्रतिबंधों को लागू करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उन्नत चिप्स तीसरे देशों के जरिए चीन तक पहुंच सकती हैं, जबकि विदेशों में स्थित डेटा सेंटर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के सामने अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर अधिकारियों को उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिन पर उन्नत Nvidia चिप्स को अवैध तरीके से चीन पहुंचाने का संदेह है।
Nvidia के CEO जेनसन हुआंग से जुड़ा विवाद भी तकनीक के हस्तांतरण और संवेदनशील अमेरिकी उत्पादों तक चीन की पहुंच के जोखिमों को लेकर नई चर्चा का कारण बना है। वॉशिंगटन की व्यापक चिंता यह है कि प्रत्यक्ष निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद चीनी कंपनियां अप्रत्यक्ष सप्लाई चैनलों के माध्यम से अमेरिका में विकसित उन्नत तकनीक हासिल कर सकती हैं।
नए समझौते का उद्देश्य वैश्विक तकनीकी सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देशों के बीच समन्वय बेहतर करके इन कमजोरियों को दूर करना है।
भारत को इस समझौते से क्या फायदा होगा?
इस समझौते में भारत की भागीदारी से अंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग में उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है।
नई दिल्ली घरेलू स्तर पर सेमीकंडक्टर निर्माण बढ़ाने, वैश्विक तकनीकी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने और अपना AI बुनियादी ढांचा विकसित करने पर काम कर रही है।
उन्नत तकनीकी क्षमताओं वाले देशों के साथ नजदीकी सहयोग से इन महत्वाकांक्षाओं को समर्थन मिल सकता है।
इस समझौते से भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों के साथ काम करने और अधिक सुरक्षित तथा भरोसेमंद सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के अवसर मिल सकते हैं।
इससे भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, चिप निर्माण और उन्नत तकनीक उत्पादन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं बेहतर करने में भी मदद मिल सकती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण तकनीकों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अपना सहयोग लगातार बढ़ा रहे हैं।
इसी महीने की शुरुआत में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने 8.5 करोड़ डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की योजना की घोषणा की थी। इस समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस फंडिंग का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाना है।
वॉशिंगटन ने भारत और आसियान सदस्य देशों में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण से जुड़ी परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए 1 करोड़ डॉलर की अलग राशि देने की भी घोषणा की। ये पहलें आवश्यक तकनीकी संसाधनों की सुरक्षा और भरोसेमंद सप्लाई नेटवर्क तैयार करने में भारत तथा उसके अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच बढ़ते सहयोग के महत्व को दर्शाती हैं।
तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच ट्रंप-शी जिनपिंग की बैठक
यह समझौता ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है, जब वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शेनझेन में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं।
यह बैठक दोनों देशों के बीच उन्नत तकनीकों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच हो रही है।
दोनों देश इन उद्योगों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, वॉशिंगटन अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखने और संवेदनशील तकनीकों तक चीन की पहुंच सीमित करने की दिशा में काम कर रहा है।
सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन में भारत की भागीदारी सुरक्षित तकनीकी सप्लाई चेन बनाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
इसके साथ ही, यह नई दिल्ली को घरेलू सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्र की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी साझेदारी मजबूत करने के नए अवसर भी प्रदान करता है।
