संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने मंगलवार को घोषणा की कि वह ओपेक और व्यापक ओपेक+ समूह से बाहर निकल जाएगा। यह फैसला 1 मई से लागू होगा। इस कदम की काफी समय से उम्मीद की जा रही थी। UAE उत्पादन सीमाओं और सऊदी अरब के साथ बढ़ते तनाव से असंतुष्ट था।

वैश्विक ऊर्जा झटके के बीच फैसला

यह फैसला एक अहम समय पर आया है। ईरान में जारी युद्ध पहले ही बड़ा ऊर्जा झटका दे चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर चुका है। UAE के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समूह छोड़ने से देश को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। अब उसे तेल उत्पादन पर समूह के फैसलों का पालन नहीं करना होगा।

सऊदी अरब के साथ मतभेद

UAE के सऊदी अरब के साथ कई वर्षों से मतभेद रहे हैं। सऊदी अरब ओपेक का मुख्य नेता माना जाता है। दोनों देश अक्सर तेल नीति पर असहमत रहे हैं। UAE अपनी बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाना चाहता था, जबकि सऊदी अरब कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति सीमित रखना चाहता था।

इन मतभेदों के कारण पहले भी UAE के समूह छोड़ने की नौबत आ गई थी, लेकिन उस समय उसने ऐसा नहीं किया।

UAE की स्वतंत्र नीति की दिशा

हाल के वर्षों में UAE ने मध्य पूर्व में अधिक स्वतंत्र रुख अपनाया है। कई मौकों पर उसने सऊदी अरब से अलग रुख अपनाया है। तनाव तब और बढ़ गया जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश की। इससे UAE के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा पैदा हुई।

ओपेक के साथ लंबा जुड़ाव

UAE कई दशकों से ओपेक का हिस्सा रहा है। अबू धाबी ने पहली बार 1967 में इस समूह में शामिल हुआ था। 1971 में एकीकृत राष्ट्र बनने के बाद भी UAE ने अपनी सदस्यता जारी रखी।

सरकार ने इस फैसले की घोषणा अपनी सरकारी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम के माध्यम से की।

विशेषज्ञों की चेतावनी

ऊर्जा विशेषज्ञ सॉल कैवोनिक ने इस फैसले को “ओपेक के अंत की शुरुआत” बताया।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, “UAE के बाहर निकलने से ओपेक अपनी लगभग 15% क्षमता और अपने सबसे अनुशासित सदस्यों में से एक को खो देगा।” आंकड़ों के मुताबिक, UAE लगभग 2.9 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है, जबकि सऊदी अरब लगभग 9 मिलियन बैरल उत्पादन करता है।

कैवोनिक ने कहा, “सऊदी अरब के लिए ओपेक के बाकी सदस्यों को एकजुट रखना मुश्किल होगा और उसे आंतरिक अनुपालन और बाजार प्रबंधन का अधिकतर बोझ अकेले उठाना पड़ेगा।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अन्य देश भी इसका अनुसरण कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, “यह मध्य पूर्व और तेल बाजारों में एक बुनियादी भू-राजनीतिक बदलाव पेश करता है।”

ईरान युद्ध का प्रभाव

ईरान में युद्ध ने भी UAE के फैसले को प्रभावित किया। इस संघर्ष ने आपूर्ति की कमी पैदा की है और वैश्विक ऊर्जा संतुलन को बदल दिया है। UAE के ऊर्जा मंत्री सुहैल अल मजरूई ने कहा कि देश ने यह निर्णय लेने से पहले अपनी रणनीति की सावधानीपूर्वक समीक्षा की।

उन्होंने कहा, “यह फैसला हमने अपनी सभी रणनीतियों की बहुत सावधानी और लंबे समय तक समीक्षा के बाद लिया है।”

उन्होंने यह भी कहा कि यह सही समय पर लिया गया फैसला है क्योंकि इसका बाजार पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, जबकि बाजार में आपूर्ति की कमी बनी हुई है। उन्होंने जोड़ा कि आपूर्ति की कमी के कारण तेज कार्रवाई की जरूरत है और UAE ओपेक के सामूहिक ढांचे के बाहर बेहतर प्रतिक्रिया दे सकता है।