विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए व्यापार समझौते का “स्वागत” किया।
उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण में सहयोग को औपचारिक रूप देने के तरीकों पर भी चर्चा की।
महत्वपूर्ण खनिजों की बैठक से पहले बातचीत
रुबियो ने अमेरिकी विदेश विभाग में जयशंकर के साथ एक-से-एक बैठक की। यह बैठक पहली महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले हुई, जिसकी मेजबानी अमेरिका बुधवार को करेगा।
जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में व्यापक “द्विपक्षीय सहयोग एजेंडा” के साथ-साथ प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम शामिल रहे।
रणनीतिक साझेदारी पर व्यापक चर्चा
जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बैठक का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि बातचीत में दोनों देशों के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों को छुआ गया।
“यह एक व्यापक बातचीत थी, जिसमें हमारे द्विपक्षीय सहयोग एजेंडा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के जिन पहलुओं पर चर्चा हुई, उनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्रों की शीघ्र बैठक पर सहमति बनी,” उन्होंने लिखा।
Delighted to meet US @SecRubio this afternoon.
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 3, 2026
A wide ranging conversation that covered our bilateral cooperation agenda, regional and global issues.
Facets of India - US Strategic Partnership discussed included trade, energy, nuclear, defence, critical minerals and… pic.twitter.com/1rbXJHgEQY
मोदी–ट्रंप के बीच हुए समझौते का अमेरिका ने स्वागत किया
अमेरिकी विदेश विभाग ने भी बैठक का सार जारी किया। प्रमुख उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि रुबियो और जयशंकर ने “राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुए व्यापार समझौते का स्वागत किया।”
बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों को मिलकर निकट सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा सहयोग “नई आर्थिक संभावनाओं को खोलने और हमारी साझा ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने” में मदद करेगा।
क्वाड और इंडो-पैसिफिक पर फोकस
बयान में आगे कहा गया कि दोनों नेताओं ने “क्वाड के माध्यम से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।”
पिगॉट ने कहा कि उन्होंने यह भी “स्वीकार किया कि समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है।”
भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता में बड़ी प्रगति
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को फोन पर बातचीत के बाद भारत–अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की। यह समझौता लगभग एक साल तक चली कठिन वार्ताओं के बाद हुआ, जिनके कारण दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था।
इस अवधि के दौरान भारत को अमेरिका द्वारा लगाए गए कुछ सबसे ऊंचे शुल्कों का सामना करना पड़ा था।
भारतीय वस्तुओं पर कम शुल्क
ट्रंप से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका को निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुओं पर अब 18 प्रतिशत का कम शुल्क लगेगा। यह पहले के 25 प्रतिशत के पारस्परिक शुल्क की जगह लेगा।
इस कदम से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलने और दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह में सुधार की उम्मीद है।
ट्रंप बोले—समझौता केवल शुल्क तक सीमित नहीं
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को केवल शुल्क कटौती से कहीं अधिक बताया। ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह समझौता अंतिम रूप ले चुका है और इससे बड़े बदलाव होंगे।
उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर अपने शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को शून्य तक कम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत 500 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य वस्तुओं की खरीद का वचन देगा।
व्यापार समझौते के प्रमुख विवरण
इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि इस समझौते में भारतीय डेयरी और अन्य “संवेदनशील” कृषि उत्पाद शामिल नहीं हैं। इसके तहत 40 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की भारतीय वस्तुओं को शून्य शुल्क पर पहुंच की अनुमति दी गई है।
समझौते में श्रम-प्रधान निर्यातों पर सीमा शुल्क भी घटाया गया है। इनमें वस्त्र, चमड़ा उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन और कुछ कृषि उत्पाद जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं। पहले दिन से ही इन वस्तुओं पर 18 प्रतिशत शुल्क लागू होगा।
इस समझौते से भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होने और रणनीतिक साझेदारी और गहरी होने की उम्मीद है।