बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों से जुड़े एक मामले में मौत की सज़ा सुनाई। अदालत ने उन्हें कई आरोपों में दोषी ठहराया, जिनमें हत्या के लिए भड़काना, हत्या के आदेश देना और कार्रवाई न करने के कारण पिछले वर्ष हुए बड़े प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतें शामिल हैं।

अभियोजकों ने हसीना को मौत की सज़ा देने की मांग की थी। उन्होंने उन पर हिंसक अशांति और सड़क प्रदर्शनों के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया, जिनके कारण उनकी सरकार गिर गई थी। पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मान ख़ान और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को भी दोषी ठहराया गया। ख़ान को मौत की सज़ा, जबकि मामून को पाँच साल की कैद दी गई। हसीना और ख़ान को अनुपस्थिति में मुकदमे का सामना करना पड़ा, जबकि मामून अदालत में पेश हुए।

हसीना ने फैसले को खारिज किया

शेख़ हसीना ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यह एक “धांधली वाले न्यायाधिकरण का निर्णय है, जिसे एक अलोकतांत्रिक और गैर-निर्वाचित सरकार ने स्थापित और संचालित किया है।”

उन्होंने कहा, “मौत की सज़ा की उनकी घृणास्पद मांग से अंतरिम सरकार के कट्टरपंथी तत्वों की निर्मम और घातक मंशा प्रकट होती है, जो बांग्लादेश की आख़िरी निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाना और अवामी लीग को राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करना चाहते हैं।”

इससे पहले, हसीना ने ICT को “कंगारू कोर्ट” बताया था और बांग्लादेश के अंतरिम शासक मुहम्मद यूनुस को “कट्टरपंथियों का मुखौटा” कहा था।

हसीना और अन्य के खिलाफ आरोप

ICT ने हसीना और ख़ान के खिलाफ पाँच बड़े आरोप तय किए:

1. भड़काऊ भाषण देना

2. प्रदर्शनकारियों की हत्या के आदेश देना

3. रंगपुर के बेगम रोकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद को गोली मारने का आरोप

4. ढाका के चंकारलपुर क्षेत्र में छह लोगों को गोली मारना

5. अशुलिया में छह लोगों को ज़िंदा जलाकर मारना

अदालत ने निर्णय दिया, “शेख़ हसीना ने मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं। 5 अगस्त को चनख़ारपुल में छह प्रदर्शनकारियों की हत्या घातक हथियारों से की गई। आदेश देने और कार्रवाई न करने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीना, गृह मंत्री और पुलिस प्रमुख के ज्ञान और निर्देश में ये हत्याएँ हुईं। इन कृत्यों से उन्होंने मानवता के विरुद्ध अपराध किए।”

प्रदर्शनों का पृष्ठभूमि

पिछले वर्ष प्रदर्शनों और हिंसा के बढ़ने के बाद, 5 अगस्त को हसीना भारत भाग गईं। आंदोलनकारी और बांग्लादेश की सेना ने यूनुस को अंतरिम शासक के रूप में समर्थन दिया।

अभियोजन पक्ष का बयान

बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने हसीना को इन कथित अत्याचारों की “मास्टरमाइंड और मुख्य योजनाकार” बताया।

इस्लाम ने पहले कहा था कि हसीना को आदर्श रूप से 1,400 मौतों के लिए 1,400 बार मौत की सज़ा दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा:
“एक हत्या पर एक मौत की सज़ा होती है। 1,400 हत्याओं के लिए 1,400 मौत की सज़ाएँ मिलनी चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है, इसलिए हम कम से कम एक मौत की सज़ा की मांग करते हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि हसीना “वह केंद्र थीं, जिसके इर्द-गिर्द जुलाई–अगस्त के विद्रोह के दौरान किए गए सभी अपराध घूमते थे।”

मुकदमे का विवरण

ICT ने 28 कार्यदिवसों की सुनवाई के बाद 23 अक्टूबर को कार्यवाही पूरी की और 54 गवाहों के बयान सुने। आरोप-पत्र 8,747 पृष्ठों का था, जिसमें 2,018 पृष्ठ संदर्भ, 405 पृष्ठ ज़ब्त दस्तावेज़, और 2,724 पृष्ठ मृत व्यक्तियों की सूची शामिल थी। यह जानकारी ढाका ट्रिब्यून के अनुसार है।