संचार साथी ऐप के आदेश ने राजनीतिक तूफ़ान खड़ा कर दिया, जिससे सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ा कि इसका उपयोग पूरी तरह स्वैच्छिक है और यह किसी भी तरह की निगरानी का उपकरण नहीं है।