केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं, लेकिन भारत इस समझौते पर तभी हस्ताक्षर करेगा, जब यह समझौता भारत को उसके वैश्विक प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ में स्पष्ट बढ़त (शुल्क लाभ) की गारंटी देगा।

ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन के बाद चीन और अमेरिका ने चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ कम करने और व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करने पर सहमति जताई।

अमेरिका की एक संघीय व्यापार अदालत ने फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अस्थायी 10% वैश्विक टैरिफ संघीय कानून का उल्लंघन करते हैं, जिससे उनकी व्यापार नीति को एक और कानूनी झटका लगा है।

अदालत द्वारा पहले की टैरिफ नीति को रोक दिए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित कई देशों की विनिर्माण प्रथाओं की जांच के लिए एक नई व्यापारिक जांच शुरू की है।