क्या गादी आइज़ेनकोट इजरायल के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे?

इजरायल के पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेने की अपनी कोशिश में बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। इजरायल के अखबार हारेत्ज के अनुसार, उन्हें देश की 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) के 67 सांसदों का समर्थन मिला है।आइज़ेनकोट विपक्षी पार्टी याशर के नेता हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग द्वारा 26वीं नेसेट के लिए चुने गए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दो दिनों तक विचार-विमर्श किए जाने के बाद उन्हें अधिकांश सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। वहीं, नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन मिला है। इस तरह इजरायल की अगली सरकार बनाने की दौड़ में वह आइज़ेनकोट से पीछे हो गए हैं। अरब नेतृत्व वाले राजनीतिक समूहों, जिनमें जॉइंट लिस्ट और राम शामिल हैं, के आइज़ेनकोट को समर्थन देने के बाद विपक्षी खेमे को मजबूती मिली है। इन दलों के समर्थन ने नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के विपक्ष के अभियान को नई ताकत दी है। हालांकि, 67 सांसदों की सिफारिश का यह मतलब नहीं है कि ये सभी सांसद आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होंगे। विपक्ष में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और प्राथमिकताओं वाले दल शामिल हैं। इन मतभेदों के कारण गठबंधन बनाने की बातचीत मुश्किल हो सकती है। राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने गुरुवार को कहा कि अगली सरकार बनाने के लिए किसी उम्मीदवार का चयन करने से पहले वह राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ और बैठकें करेंगे। उन्होंने रविवार, 8 नवंबर को अपने फैसले की घोषणा करने की योजना बनाई है।

67 सांसदों का समर्थन मिलने के बावजूद आइज़ेनकोट के लिए बहुमत हासिल करना क्यों मुश्किल?

आइज़ेनकोट को नेतन्याहू की तुलना में अधिक सांसदों का समर्थन मिला है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि वह आसानी से स्थिर सरकार बना सकते हैं। इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार को आमतौर पर संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। आइज़ेनकोट के समर्थकों में अलग-अलग विचारधाराओं वाले कई राजनीतिक समूह शामिल हैं। इनमें नफ्ताली बेनेट और एविग्डोर लिबरमैन के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ-साथ मध्यमार्गी, वामपंथी और अरब नेतृत्व वाले राजनीतिक दल भी शामिल हैं। आइज़ेनकोट का समर्थन बढ़ाने में जॉइंट लिस्ट की विशेष भूमिका रही। उसके 11 सांसदों के समर्थन से आइज़ेनकोट का आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से आगे पहुंच गया। आठ सीटों वाली राम पार्टी ने भी उन्हें समर्थन देने की सिफारिश की है। हालांकि, जॉइंट लिस्ट ने संकेत दिया है कि वह सत्तारूढ़ गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल हुए बिना किसी वैकल्पिक सरकार का समर्थन कर सकती है। इससे इजरायल में सरकार गठन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। कोई राजनीतिक दल राष्ट्रपति के सामने किसी उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस उम्मीदवार की सरकार में शामिल होने के लिए भी सहमत है। दूसरी ओर, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी नेसेट में 27 सीटों के साथ अब भी सबसे बड़ी अकेली राजनीतिक पार्टी बनी हुई है। 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में उनके व्यापक धार्मिक-राष्ट्रवादी गठबंधन को 53 सीटें मिली थीं। इस तरह यह गठबंधन बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से आठ सीट पीछे रह गया। अब आइज़ेनकोट के सामने राष्ट्रपति के साथ विचार-विमर्श के दौरान मिले समर्थन को एक व्यावहारिक गठबंधन समझौते में बदलने की चुनौती है। उन्हें अलग-अलग राजनीतिक हितों वाले दलों को एक साथ लाकर अपनी सरकार का समर्थन करने के लिए राजी करना होगा।

नेतन्याहू अब भी कैसे सत्ता में बने रह सकते हैं?

समर्थन के आंकड़ों में पीछे रहने के बावजूद नेतन्याहू ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का पद नहीं खोया है। नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत जारी रहने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने भी चेतावनी दी है कि सांसदों के समर्थन के आंकड़ों को अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल इन आंकड़ों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि किस उम्मीदवार के पास सरकार बनाने की सबसे मजबूत संभावना है। हर्ज़ोग ने राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों और विपक्षी गठबंधनों के भीतर मौजूद आंतरिक विभाजन की ओर भी इशारा किया। इन मतभेदों के कारण सरकार गठन की प्रक्रिया शुरुआती आंकड़ों से कहीं अधिक जटिल हो जाती है। इजरायली कानून के तहत, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सांसद को आमतौर पर सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय मिलता है। राष्ट्रपति इस अवधि को अधिकतम 14 दिनों तक और बढ़ा सकते हैं। यदि पहला उम्मीदवार सरकार बनाने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति किसी अन्य सांसद को सरकार बनाने का अवसर दे सकते हैं। यदि सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तो इजरायल में एक बार फिर आम चुनाव कराने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए आइज़ेनकोट के पास अलग-अलग राजनीतिक समूहों को एकजुट करने और सरकार चलाने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने का सीमित समय है।

अब आगे क्या होगा?

आइज़ेनकोट की याशर! पार्टी ने राष्ट्रपति हर्ज़ोग से आग्रह किया है कि वे बिना देरी किए अपने नेता को सरकार बनाने का जनादेश दें। पार्टी का कहना है कि 67 सांसदों का समर्थन यह दर्शाता है कि संसद का बहुमत राजनीतिक बदलाव चाहता है। उसने सत्ता का जल्द हस्तांतरण करने और नई सरकार के गठन की भी मांग की है। इस बीच, इजरायल को क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें ईरान के साथ बढ़ता तनाव भी शामिल है। क्षेत्र में किसी बड़े सैन्य टकराव की स्थिति राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बना सकती है और नेताओं पर व्यापक राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का दबाव बढ़ा सकती है। फिलहाल, गठबंधन को लेकर बातचीत आइज़ेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्हें नेतन्याहू से अधिक सांसदों का समर्थन जरूर मिला है, लेकिन अब उन्हें राजनीतिक रूप से विभाजित दलों को एक साथ काम करने के लिए राजी करना होगा। राष्ट्रपति के साथ विचार-विमर्श में नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, उनका राजनीतिक भविष्य अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि आइज़ेनकोट अपने बढ़ते समर्थन को एक स्थिर सरकार में बदलने में सफल हो पाते हैं या नहीं।