आइसलैंड ने यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने को लेकर बातचीत फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे ब्रुसेल्स के उन प्रयासों को बड़ा झटका लगा है, जिनके तहत वह समृद्ध उत्तर अटलांटिक देश आइसलैंड को यूरोपीय संघ में शामिल करना चाहता था। शनिवार को हुए जनमत संग्रह में आइसलैंड के 52.8 प्रतिशत मतदाताओं ने EU सदस्यता पर बातचीत दोबारा शुरू करने का विरोध किया, जबकि 47.2 प्रतिशत ने प्रस्ताव का समर्थन किया। अंतिम आंकड़े आइसलैंड के सार्वजनिक प्रसारक RUV ने जारी किए। इस परिणाम के कारण देश में EU की सदस्यता को लेकर बहस कम से कम 2028 तक टलने की संभावना है। हालांकि यह जनमत संग्रह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री क्रिस्त्रुन फ्रॉस्तादोत्तिर की सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वह मतदाताओं के फैसले का सम्मान करेगी।

आइसलैंड ने EU वार्ता फिर शुरू करने के खिलाफ मतदान किया

जनमत संग्रह में यह सवाल था कि क्या आइसलैंड को यूरोपीय संघ की सदस्यता को लेकर बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए। देश ने 2009 में वित्तीय संकट के बाद पहली बार EU में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। इस संकट से आइसलैंड की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था और उस समय की सरकार ने यूरोप के साथ अधिक करीबी एकीकरण पर विचार करना शुरू किया था। हालांकि, 2013 में यूरोपीय संघ के प्रति संदेह रखने वाली (Eurosceptic) सरकार के सत्ता में आने के बाद सदस्यता प्रक्रिया रोक दी गई। तब से EU की सदस्यता का सवाल राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है। बाद में फ्रॉस्तादोत्तिर की सोशल डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली सरकार ने बातचीत फिर से शुरू करने का समर्थन किया। बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता और यूरोप के सुरक्षा माहौल में बदलाव के कारण EU के साथ आइसलैंड के भविष्य के संबंधों पर चर्चा दोबारा तेज हुई। सरकार का तर्क था कि बातचीत फिर शुरू करने से आइसलैंड के लोगों को यह समझने का मौका मिलेगा कि EU की सदस्यता का वास्तव में क्या मतलब होगा और उसके बाद वे अंतिम फैसला कर सकेंगे। हालांकि, मतदाताओं ने अंततः इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फ्रॉस्तादोत्तिर ने अभियान के दौरान “हां” वोट का समर्थन किया था। मतदान करने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि परिणाम चाहे जो भी हो, देश अपना काम जारी रखेगा। मतदान के बाद उन्होंने कहा, “अगर जवाब ‘नहीं’ भी है, तो भी हम ठीक रहेंगे।” प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया था कि यदि प्रस्ताव खारिज हुआ, तो उनके मौजूदा कार्यकाल के दौरान EU सदस्यता का मुद्दा दोबारा राजनीतिक एजेंडे में नहीं आएगा। उनका वर्तमान कार्यकाल 2028 तक है।

आइसलैंड के पहले से ही EU के साथ करीबी संबंध हैं

यूरोपीय संघ का सदस्य न होने के बावजूद आइसलैंड के EU के साथ मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। देश यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) का सदस्य है, जिसके कारण उसे EU के एकल बाजार तक पहुंच प्राप्त है। आइसलैंड शेंगेन मुक्त आवाजाही क्षेत्र का भी हिस्सा है। जनमत संग्रह के परिणाम से इन व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए, EU की सदस्यता पर बातचीत फिर शुरू करने को मतदाताओं द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद आइसलैंड EU सदस्य देशों के साथ अपने करीबी आर्थिक और यात्रा संबंध बनाए रखेगा।

मछली पकड़ने का क्षेत्र बड़ी चिंता बना हुआ है

EU की सदस्यता के विरोध में मछली पकड़ने के उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मछली पकड़ना न केवल आइसलैंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह देश की राष्ट्रीय पहचान से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आइसलैंड ने परंपरागत रूप से अपने मछली पकड़ने वाले जलक्षेत्रों और समुद्री संसाधनों पर स्वयं का नियंत्रण बनाए रखने को बहुत महत्व दिया है। मछली उद्योग से जुड़े कई लोगों को डर है कि EU की सदस्यता से मत्स्य संसाधनों पर आइसलैंड का नियंत्रण कम हो सकता है। AFP द्वारा उद्धृत जानकारी के अनुसार, आइसलैंड के मछली पकड़ने के क्षेत्र की लगभग 90 प्रतिशत कंपनियां EU सदस्यता के खिलाफ थीं। यह मुद्दा लंबे समय से आइसलैंड के EU में शामिल होने की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा है। जनमत संग्रह से पहले यूरोपीय संघ ने आइसलैंड के मतदाताओं को आश्वस्त करने की कोशिश की थी। EU की विस्तार आयुक्त मार्ता कोस ने कहा था कि ब्रुसेल्स समझता है कि आइसलैंड की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, खासकर मत्स्य पालन और कृषि जैसे क्षेत्रों में। कोस ने यह भी संकेत दिया था कि बातचीत के दौरान समझौते किए जा सकते हैं। हालांकि, ये आश्वासन मतदाताओं के बहुमत को प्रक्रिया फिर शुरू करने के समर्थन में मतदान करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

परिणाम ब्रुसेल्स के लिए झटका

जनमत संग्रह का परिणाम केवल आइसलैंड की सरकार के लिए ही झटका नहीं है, बल्कि यह EU की व्यापक विस्तार योजनाओं के लिए भी मुश्किलें पैदा करता है। ब्रुसेल्स आइसलैंड को एक ऐसे उदाहरण के रूप में देख रहा था कि यूरोपीय संघ किस तरह एक और समृद्ध और अत्यधिक विकसित यूरोपीय देश को अपने साथ जोड़ सकता है। अगर आइसलैंड की सदस्यता प्रक्रिया सफल होती, तो इससे मोंटेनेग्रो सहित अन्य EU उम्मीदवार देशों के लिए भी सदस्यता विस्तार की प्रक्रिया को गति मिल सकती थी।आइसलैंड की रणनीतिक स्थिति भी EU के लिए महत्वपूर्ण है। यह उत्तर अटलांटिक देश आर्कटिक क्षेत्र के करीब स्थित है। बदलते सुरक्षा, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों के कारण इस क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। आइसलैंड के EU में शामिल होने से आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ की मौजूदगी मजबूत हो सकती थी। इससे नॉर्वे में भी EU सदस्यता को लेकर बहस प्रभावित हो सकती थी। नॉर्वे भी एक समृद्ध नॉर्डिक देश है, जो EU के साथ करीबी संबंध रखने के बावजूद अब तक यूरोपीय संघ से बाहर रहा है।

भू-राजनीतिक तनाव ने बहस को प्रभावित किया

यह जनमत संग्रह ऐसे समय हुआ जब दुनिया में बड़े स्तर पर भू-राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। यूक्रेन में रूस के युद्ध ने पूरे यूरोप के सुरक्षा माहौल को बदल दिया है और उत्तर अटलांटिक तथा आर्कटिक क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व पर ध्यान बढ़ाया है। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड में रुचि ने आर्कटिक से जुड़ी भू-राजनीतिक बहस में एक और आयाम जोड़ दिया है। इन घटनाक्रमों के कारण यूरोप में आइसलैंड की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय मामलों में उसकी भूमिका को लेकर चर्चा फिर तेज हुई थी। EU के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के समर्थकों का तर्क था कि बदलते वैश्विक माहौल को देखते हुए आइसलैंड के लिए यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों का दोबारा आकलन करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, जनमत संग्रह के परिणाम से पता चला कि आइसलैंड के अधिकांश मतदाता फिलहाल EU में शामिल होने की प्रक्रिया फिर शुरू करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अब आइसलैंड के EU आवेदन का क्या होगा?

अब सरकार को यह तय करना होगा कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आइसलैंड के मौजूदा आवेदन के साथ क्या किया जाए। सरकार पहले संकेत दे चुकी थी कि “नहीं” वोट आने के बाद संसद यह तय कर सकती है कि आइसलैंड को अपना EU सदस्यता आवेदन औपचारिक रूप से वापस ले लेना चाहिए या नहीं। फिलहाल, जनमत संग्रह के परिणाम ने सदस्यता को लेकर बहस को प्रभावी रूप से रोक दिया है। फ्रॉस्तादोत्तिर की सरकार परिणाम का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री यह भी कह चुकी हैं कि उनके मौजूदा कार्यकाल के दौरान यह मुद्दा राजनीतिक एजेंडे में वापस नहीं आएगा। इसलिए, 2028 से पहले आइसलैंड की EU सदस्यता की महत्वाकांक्षा को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक गतिविधि होने की संभावना कम है।