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पाकिस्तान का विदेशी कर्ज एक दशक में लगभग दोगुना हुआ, 2025 में बढ़कर 135.1 अरब डॉलर पहुंचा
विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2025 तक के पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज लगभग दोगुना हो गया और बढ़कर 135.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। डॉन (Dawn) ने विश्व बैंक की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 2015 में 68.673 अरब डॉलर था, जो 2025 में बढ़कर 135.107 अरब डॉलर हो गया। इस कुल कर्ज में 107.076 अरब डॉलर सार्वजनिक और सरकार द्वारा गारंटीकृत कर्ज, 17.58 अरब डॉलर निजी गैर-गारंटीकृत कर्ज और 10.45 अरब डॉलर अल्पकालिक उधारी शामिल है। पाकिस्तान के सार्वजनिक और सरकार द्वारा गारंटीकृत कर्ज के विश्लेषण से पता चला कि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान पर इन संस्थानों का 56.83 अरब डॉलर बकाया है। वहीं, द्विपक्षीय कर्जदाताओं का 42.43 अरब डॉलर और निजी कर्जदाताओं का 7.8 अरब डॉलर बकाया है।

चीन बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यक्तिगत कर्जदाता

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यक्तिगत कर्जदाता बना हुआ है। रिपोर्ट में शामिल अवधि के दौरान पाकिस्तान ने चीन से 22.4 अरब डॉलर का कर्ज लिया। विश्व बैंक 19.2 अरब डॉलर के कर्ज के साथ दूसरा सबसे बड़ा कर्जदाता रहा। इसके बाद एशियाई विकास बैंक (ADB) का स्थान रहा, जिसने पाकिस्तान को 16.83 अरब डॉलर का कर्ज दिया। रिपोर्ट में सरकारी और निजी कर्जदाताओं से मिलने वाले कर्ज की शर्तों में अंतर को भी उजागर किया गया है। सरकारी कर्जदाताओं से मिले कर्ज की औसत परिपक्वता अवधि (चुकाने की समय सीमा) 16 साल थी। इसमें चार साल की छूट अवधि और औसतन 3.6 प्रतिशत ब्याज दर शामिल थी। हालांकि, निजी कर्जदाताओं से लिए गए कर्ज पर ब्याज दर काफी अधिक थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इन कर्जों पर औसतन 8.6 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। इनकी भुगतान अवधि तीन साल थी, जबकि छूट अवधि केवल एक साल थी। 2025 में चीन ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी अवधि बढ़ाने की सुविधा दी, जिससे देश की विदेशी वित्तीय स्थिति को कुछ राहत मिली। इसी वर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) कार्यक्रमों के तहत पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर जारी किए। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य पाकिस्तान की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को समर्थन देना था।

विकासशील देशों का विदेशी कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

पाकिस्तान का बढ़ता कर्ज ऐसे समय में सामने आया है, जब निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) की विदेशी उधारी में भी व्यापक वृद्धि दर्ज की जा रही है। निजी कर्जदाताओं की विकासशील बाजारों में वापसी के कारण इन देशों के विदेशी कर्ज में 2025 के दौरान चार वर्षों की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, इन अर्थव्यवस्थाओं का कुल विदेशी कर्ज 5.5 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 9.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इस वृद्धि के पीछे अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने की गतिविधियों में सुधार, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कर्ज देने में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी प्रमुख कारण रहे। ये आंकड़े विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ को दर्शाते हैं। पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है, जिन पर विदेशी कर्ज की अदायगी का काफी बड़ा दायित्व है।