न्यूजीलैंड चुनाव 2026: लक्सन और क्रिस हिपकिंस के बीच कड़ा मुकाबला

न्यूजीलैंड में कड़े मुकाबले वाले आम चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित किए जाने की तैयारी है। चुनाव प्रचार के दौरान चले तनावपूर्ण अभियान के बाद देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधन लगभग बराबरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। किसी भी पक्ष के पास स्पष्ट बहुमत हासिल करने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मतदाता यह फैसला करेंगे कि वे तीन साल के रूढ़िवादी शासन को जारी रखना चाहते हैं या विपक्ष को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को उम्मीद नहीं है कि केंद्र-दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन या केंद्र-वामपंथी लेबर पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल कर पाएगा। चुनाव का अनिश्चित परिणाम दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। खासकर तब, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार पैदा हुई बाधाओं के बाद व्यापार पर निर्भर न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। वामपंथी और दक्षिणपंथी, दोनों खेमों की छोटी पार्टियों को भी समर्थन मिला है। यह पारंपरिक मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के बजाय वैकल्पिक राजनीतिक विकल्पों की ओर बढ़ते वैश्विक रुझान को दर्शाता है। यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ये छोटे दल अगली सरकार के गठन में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। नेशनल पार्टी के नेता क्रिस्टोफर लक्सन इस साल अपनी ही पार्टी के सांसदों की ओर से विश्वास से जुड़ी दो चुनौतियों का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में एक और कार्यकाल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस तीन साल पहले पिछले आम चुनाव में अपनी पार्टी की बड़ी हार के बाद दोबारा सत्ता में लौटने का प्रयास कर रहे हैं। मतदान 26 अक्टूबर को शुरू हुआ था। मतदान केंद्र शनिवार शाम बंद होने के बाद अंतिम नतीजे आने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड में एक सदनीय संसद है और वहां अलग-अलग राज्यों की सरकारें नहीं हैं। केंद्र सरकार का चुनाव तीन साल के कार्यकाल के लिए होता है और देश की राजनीतिक तथा आर्थिक दिशा तय करने की मुख्य जिम्मेदारी उसी की होती है।

आर्थिक वादे पूरे नहीं होने के बाद क्रिस्टोफर लक्सन के सामने चुनौती

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से कोई भी मतदाताओं के बीच मजबूत समर्थन हासिल नहीं कर पाया है। लक्सन की नेशनल पार्टी ने 2023 का चुनाव अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और कोविड-19 महामारी के बाद पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों को दूर करने के वादे के साथ जीता था। हालांकि, आर्थिक सुधार उम्मीद से धीमा रहा है। लक्सन ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कई व्यापार समझौतों को उपलब्धि के रूप में पेश किया है, लेकिन देश अब भी आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। सितंबर तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर 11 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे सरकार के प्रदर्शन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत भी आम परिवारों के लिए बड़ी चिंता बन गई है। बेहतर रोजगार के अवसरों, अधिक आय और किफायती जीवन की तलाश में हर साल हजारों न्यूजीलैंडवासी पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। नेशनल पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में पूर्व प्रेस सचिव और वर्तमान में एक जनसंपर्क सलाहकार कंपनी के प्रमुख बेन थॉमस ने कहा कि मौजूदा सरकार को उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनसे कई पश्चिमी लोकतंत्रों की सत्तारूढ़ सरकारें जूझ रही हैं। थॉमस ने कहा, "हमारे पास एक मौजूदा गठबंधन सरकार है, जो उन्हीं समस्याओं से जूझ रही है, जिनका सामना दुनिया भर के पश्चिमी लोकतंत्रों की सत्तारूढ़ सरकारें कर रही हैं।" हालांकि, विपक्षी लेबर पार्टी भी सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को अपने पक्ष में बड़े समर्थन में बदलने में सफल नहीं हो पाई है। हिपकिंस और उनकी पार्टी ने जीवनयापन की लागत कम करने तथा न्यूजीलैंड की संघर्ष कर रही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का वादा किया है। इन वादों के बावजूद लेबर पार्टी ने नेशनल पार्टी पर स्पष्ट बढ़त हासिल नहीं की है। 7 नवंबर के आसपास कराए गए जनमत सर्वेक्षणों में सामने आया कि नेशनल और लेबर, दोनों में से किसी को भी 30 प्रतिशत से अधिक समर्थन नहीं मिला था। थॉमस ने कहा कि मतदाताओं का देश के दोनों पारंपरिक प्रमुख राजनीतिक दलों से भरोसा लगातार कम हो रहा है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मतदाताओं के बीच हमारे दोनों पारंपरिक प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रति व्यापक अविश्वास बढ़ रहा है।" इस बढ़ते असंतोष का फायदा छोटी राजनीतिक पार्टियों को मिला है। अगली सरकार बनाने के लिए लक्सन या हिपकिंस को इन दलों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।

चुनाव में न्यूजीलैंड की आधुनिक इतिहास की सबसे रूढ़िवादी सरकार की परीक्षा

न्यूजीलैंड में मिश्रित सदस्य आनुपातिक चुनाव प्रणाली लागू है, जिसमें मतदाता दो अलग-अलग वोट डालते हैं। एक वोट अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी के लिए होता है, जबकि दूसरे वोट का इस्तेमाल अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनने के लिए किया जाता है। कोई पार्टी अकेले सरकार तभी बना सकती है, जब उसे संसद में पर्याप्त सीटें मिलें। अन्यथा, आधे से अधिक सीटों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक या अधिक पार्टियों को गठबंधन बनाना पड़ता है या अन्य सांसदों का समर्थन लेना पड़ता है। संसद में सीटों की अंतिम संख्या का निर्धारण चुनाव की रात देश की आनुपातिक मतदान प्रणाली के आधार पर आधिकारिक गणना के जरिए किया जाता है। 2023 में जीत के बाद नेशनल पार्टी ने दो दक्षिणपंथी दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। इनमें लोकलुभावन पार्टी न्यूजीलैंड फर्स्ट और उदारवादी विचारधारा वाली ACT पार्टी शामिल थीं। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर ऐसी सरकार बनाई, जिसे न्यूजीलैंड के आधुनिक इतिहास की सबसे रूढ़िवादी सरकार बताया गया। आलोचकों ने लक्सन के राजनीतिक अनुभव पर सवाल उठाए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वह कारोबारी क्षेत्र में कार्यकारी पद पर काम करने के बाद 2020 में पहली बार संसद पहुंचे थे। उनके गठबंधन सहयोगियों ने भी सरकार के फैसलों पर काफी प्रभाव डाला है। सबसे बड़े विवादों में से एक स्वदेशी माओरी समुदाय के अधिकारों को कानूनी मान्यता देने से जुड़े प्रस्तावों को लेकर हुआ था। गठबंधन के छोटे सहयोगी दलों ने माओरी समुदाय के हितों की मौजूदा सुरक्षा और मान्यता में बदलाव की मांग की थी। ACT पार्टी के समर्थन वाले एक प्रस्ताव को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। वेटांगी की संधि के सिद्धांतों में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए करीब 1 लाख लोग संसद तक निकाले गए एक बड़े विरोध मार्च में शामिल हुए थे। राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषक बर्नार्ड हिकी ने कहा कि गठबंधन के छोटे सहयोगियों ने सरकार पर असामान्य रूप से अधिक प्रभाव हासिल कर लिया था। उन्होंने कहा, "वास्तव में, यहां एक नहीं बल्कि दो छोटे सहयोगी दल अपनी शर्तों पर सरकार को चला रहे थे।" उनकी यह टिप्पणी उन चिंताओं को दर्शाती है कि लक्सन सरकार ने अपने छोटे गठबंधन सहयोगियों को महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर उतना प्रभाव दे दिया, जितनी उम्मीद कई मतदाताओं ने नहीं की थी।

नेशनल का समर्थन घटने के बावजूद लेबर पार्टी को नहीं मिल रहा फायदा

नेशनल पार्टी को अपनी आर्थिक नीतियों और गठबंधन व्यवस्था को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि, लेबर पार्टी भी इसका राजनीतिक फायदा उठाने में सफल नहीं रही है। लेबर पार्टी की पारंपरिक सहयोगी ग्रीन पार्टी को चुनाव प्रचार के दौरान अधिक समर्थन मिला है। एक अन्य संभावित गठबंधन सहयोगी ते पाती माओरी (Te Pati Māori) है। यह पार्टी स्वदेशी माओरी समुदाय के अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करती है। क्रिस हिपकिंस जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। हिपकिंस ने आम चुनाव से महज नौ महीने पहले सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि, उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और तब से पार्टी अपनी लोकप्रियता दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगली संसद में छोटे दलों का प्रभाव अधिक रहेगा, चाहे प्रमुख गठबंधनों में से किसी को भी सबसे ज्यादा वोट क्यों न मिलें। थॉमस ने चेतावनी दी कि अगली सरकार को ऐसे छोटे राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करनी होगी, जो अधिक प्रभाव और नीतिगत फैसलों में बड़ी रियायतों की मांग कर रहे हैं। थॉमस ने कहा, "7 नवंबर के बाद जो भी सरकार सत्ता में आएगी, उसे कहीं अधिक मुखर छोटे राजनीतिक दलों से बातचीत करनी होगी। ये दल पहले की तुलना में कहीं अधिक रियायतें और प्रभाव चाहते हैं।"

नई राजनीतिक पार्टी सरकार गठन में निभा सकती है निर्णायक भूमिका

संसद में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की संभावना के कारण उन छोटी पार्टियों पर ध्यान बढ़ गया है, जो अगली सरकार के गठन का फैसला कर सकती हैं।पिछले चुनावों में जब दोनों प्रमुख गठबंधनों में से किसी को पर्याप्त सीटें नहीं मिली थीं, तब नेशनल और लेबर पार्टियों ने उन छोटे दलों के साथ गठबंधन समझौते करने की कोशिश की थी, जिनके पास सत्ता का संतुलन तय करने वाली सीटें थीं। हालिया जनमत सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि इस बार भी ऐसा ही परिणाम सामने आ सकता है। खासकर तब, जब द ऑपर्च्युनिटी पार्टी पहली बार संसद में प्रवेश करने में सफल होती है। यह पार्टी खुद को मध्यमार्गी राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करती है और इसका नेतृत्व 38 वर्षीय किउले वोंग (Qiulae Wong) कर रही हैं। इस पार्टी के उम्मीदवारों में सामाजिक रूप से उदारवादी विचार रखने वाले पेशेवर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। वे भूमि कर, सभी नागरिकों के लिए बुनियादी आय और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने जैसी नीतियों का समर्थन करते हैं। वोंग को निर्वाचित राजनीति का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, हालांकि वह कारोबारी क्षेत्र में काम कर चुकी हैं। उन्होंने वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी निर्णायक सीटें होती हैं, तो वह सबसे पहले उस प्रमुख राजनीतिक दल के साथ बातचीत करेगी, जिसे सबसे अधिक वोट मिले होंगे। लक्सन पहले ही द ऑपर्च्युनिटी पार्टी के साथ सरकार बनाने की संभावना को खारिज कर चुके हैं। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वोंग की पार्टी का समर्थन बहुमत हासिल करने के लिए जरूरी हो जाता है, तो नेशनल और लेबर, दोनों ही उनके साथ बातचीत करने को तैयार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक अपेक्षाकृत नई राजनीतिक नेता को देश की अगली सरकार पर काफी प्रभाव डालने का अवसर मिल सकता है।

चुनाव से न्यूजीलैंड की पारंपरिक राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत

यदि लक्सन की सरकार सिर्फ एक कार्यकाल के बाद सत्ता गंवा देती है, तो यह चुनाव न्यूजीलैंड के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। आधुनिक न्यूजीलैंड की राजनीति में ऐसा परिणाम असामान्य होगा, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से सत्तारूढ़ पार्टियों के पास दूसरा कार्यकाल हासिल करने की अच्छी संभावना रही है। लगभग 50 लाख की आबादी वाला दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का यह देश पारंपरिक रूप से नेशनल और लेबर पार्टियों की बारी-बारी से बनने वाली सरकारों के लंबे दौर का गवाह रहा है। इस राजनीतिक व्यवस्था को अपेक्षाकृत स्थिर राजनीतिक माहौल और जनता के इस विश्वास का संकेत माना जाता था कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई वर्षों तक न्यूजीलैंड ने यह राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में राजनीतिक विभाजन और ध्रुवीकरण लगातार बढ़ रहा था। हालांकि, करीब पांच साल पहले महामारी के दौरान जनता की सोच में तेजी से बदलाव आना शुरू हुआ। अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता और घरेलू आर्थिक दबावों ने इस बदलाव को और तेज कर दिया। थॉमस ने कहा कि न्यूजीलैंड के समाज में राजनीतिक विभाजन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से समाज पहले की तुलना में कहीं अधिक ध्रुवीकृत हो गया है।" इसलिए चुनाव के नतीजे यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि मतदाता अब भी पारंपरिक दो-दलीय राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं या तेजी से छोटे दलों और वैकल्पिक राजनीतिक आंदोलनों की ओर बढ़ रहे हैं।

अंतिम चुनाव परिणाम 27 नवंबर को आने की उम्मीद

चुनाव अधिकारियों की योजना शनिवार रात तक डाले गए लगभग 95 प्रतिशत वोटों के नतीजे घोषित करने की है। इन शुरुआती नतीजों से यह स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है कि कौन-सी राजनीतिक पार्टियां अगली सरकार बनाने की स्थिति में हैं। हालांकि, अंतिम आधिकारिक मतगणना 27 नवंबर तक पूरी होने की उम्मीद नहीं है। तब तक गठबंधन को लेकर बातचीत न्यूजीलैंड के राजनीतिक भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खासकर तब, जब नेशनल या लेबर पार्टी में से कोई भी संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाती है। चुनाव का परिणाम न केवल यह तय करेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बल्कि यह भी निर्धारित करेगा कि अगले तीन वर्षों के दौरान देश की नीतियों और राजनीतिक दिशा पर छोटी पार्टियों का कितना प्रभाव रहेगा।