पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर के कर्ज की अवधि बढ़वाई

पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता सुविधा की अवधि बढ़वाने में सफलता हासिल की है। इस कदम से देश पर तत्काल वित्तीय दबाव कम होगा। हालांकि, अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 10 अरब डॉलर की नकदी सहायता सुविधा को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है।वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने बुधवार को सऊदी अरब द्वारा वित्तीय सहायता की अवधि बढ़ाए जाने की पुष्टि की। रियाद ने इस साल अप्रैल में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई थी। मूल समझौता तीन महीने के लिए था और इसकी अवधि 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी। पाकिस्तान ने इस धनराशि का इस्तेमाल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 3.5 अरब डॉलर के भुगतान से जुड़े वित्तीय अंतर को पूरा करने के लिए किया था। पाकिस्तान के अखबार डॉन से संसद भवन में बातचीत करते हुए औरंगजेब ने कहा कि सऊदी अरब ने इस वित्तीय सुविधा को उचित अवधि के लिए आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। हालांकि, उन्होंने इसकी सटीक अवधि का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा, "इसकी अवधि बढ़ा दी गई है और यह उचित समय के लिए है। हमारे बीच जिस तरह के रणनीतिक संबंध हैं, उसे देखते हुए आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसे कितने समय के लिए बढ़ाया गया है।" डॉन के अनुसार, औरंगजेब ने हाल ही में बैंकॉक में हुई विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की बैठकों के दौरान सऊदी वित्त मंत्री मोहम्मद अल-जदान के साथ मुलाकात में भी इस विस्तार पर चर्चा की थी। सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर की एक अलग वित्तीय सहायता सुविधा को भी 2028 तक बढ़ा दिया था। औरंगजेब ने उन खबरों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने रियाद से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार तीन महीने से अधिक के आयात खर्च को पूरा करने में सक्षम है। सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इस क्षमता को बढ़ाकर चार महीने के आयात खर्च के बराबर करना है। इसके लिए पूंजी बाजारों से वित्त जुटाने की योजना बनाई गई है।

पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीदें कम कीं

सऊदी अरब द्वारा वित्तीय सहायता की अवधि बढ़ाने का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 10 अरब डॉलर की एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी (ESSF) को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहा है। इस्लामाबाद ने इस साल जुलाई में इस सुविधा का अनुरोध किया था। सरकार चाहती थी कि यह वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में काम करे और देश को अतिरिक्त नकदी उपलब्ध कराए। हालांकि, औरंगजेब ने अमेरिका से यह वित्तीय सुविधा मिलने की उम्मीदों को कम करके आंका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक दोबारा पहुंच हासिल करने का अपना मुख्य उद्देश्य पहले ही पूरा कर चुका है। उन्होंने कहा, "जुलाई में हमने जिस चीज की मांग की थी और जिस पर हमारी नजर थी, वह बाजारों तक पहुंच थी। हमें यह पहुंच मिल चुकी है।" उन्होंने सितंबर में पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए 3 अरब डॉलर के बॉन्ड का भी जिक्र किया। इस बॉन्ड को निवेशकों से 6 अरब डॉलर के ऑर्डर मिले थे। औरंगजेब ने कहा कि यदि वाशिंगटन प्रस्तावित ESSF को मंजूरी देता है, तो इससे पाकिस्तान को अतिरिक्त नकदी सहायता मिल सकती है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सुविधा पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर यह (ESSF) योजना साकार होती है तो बहुत अच्छा होगा। इससे हमें नकदी सहायता मिलेगी। अन्यथा, हमारे पास आगे यूरोबॉन्ड जारी करने, पांडा बॉन्ड लाने और रुपये से जुड़े डॉलर में भुगतान वाले बॉन्ड जारी करने की योजनाएं हैं।" वित्त मंत्री ने बैंकॉक की अपनी हालिया यात्रा के दौरान निवेशकों की रुचि पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 70 से 80 संस्थागत निवेशकों के साथ बैठकें की थीं। औरंगजेब के अनुसार, इन निवेशकों को पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की समझ है। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) कार्यक्रम के बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए निवेशकों ने पांच और 10 साल के निवेश विकल्पों में भी रुचि दिखाई है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने वित्तीय और आर्थिक सहयोग का भी विस्तार करना चाहता है। औरंगजेब ने अमेरिकी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) की संभावित भूमिका पर जोर दिया। ये संस्थान पाकिस्तान में कारोबार करने वाले अमेरिकी निवेशकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "यह वास्तविक वित्तपोषण और वास्तविक ऋण सहायता है।" उन्होंने इस सहायता को प्रस्तावित ESSF से अलग बताया, जिसके तहत पाकिस्तान सरकार को सीधे नकदी उपलब्ध कराई जानी थी। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की वित्तीय सुविधा का परिणाम चाहे जो भी हो, पाकिस्तान अपनी वित्तीय योजनाओं पर आगे बढ़ता रहेगा। औरंगजेब ने कहा, "अगर यह संभव होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी हम इसके बिना या इसके साथ आगे बढ़ेंगे।" उन्होंने यह भी पुष्टि की कि IMF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक दिसंबर में निर्धारित है। इस बैठक में पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की राशि जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

पाकिस्तान का लक्ष्य बाहरी कर्ज में 4 अरब डॉलर की कटौती करना

अलग से, औरंगजेब ने सीनेट की वित्त संबंधी स्थायी समिति को बताया कि पाकिस्तान चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने बाहरी कर्ज में 4 अरब डॉलर की कटौती करने की योजना बना रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले साल बाहरी कर्ज से 3.5 अरब डॉलर और कम करना है। यह पिछले वित्त वर्ष में दर्ज की गई 4.5 अरब डॉलर की कर्ज कटौती के आंकड़े से अलग होगा। औरंगजेब ने कहा कि सरकार महंगे अल्पकालिक कर्ज की जगह लंबी अवधि के वित्तपोषण विकल्प अपनाना चाहती है। इसके लिए बॉन्ड और निजी निवेश के माध्यम से धन जुटाने की योजना है, ताकि कर्ज को दोबारा चुकाने से जुड़े जोखिम कम किए जा सकें और उधारी की लागत घटाई जा सके। उन्होंने बताया कि अतीत में पाकिस्तान का बाहरी कर्ज हर साल लगभग 5 से 6 अरब डॉलर बढ़ता रहा है। देश का बाहरी कर्ज वित्त वर्ष 2014-15 में 45 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। हालांकि, पिछले दो वर्षों में कर्ज में सालाना बढ़ोतरी घटकर लगभग 1 अरब डॉलर रह गई है। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य बाहरी कर्ज बढ़ाना नहीं है। यूरोबॉन्ड, पांडा बॉन्ड या निजी निवेश के जरिए किए गए सभी लेन-देन पुराने महंगे कर्ज की जगह सस्ती वित्तीय सुविधाएं लाने के लिए किए गए हैं।" औरंगजेब ने राजकोषीय अनुशासन को सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे और चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में मददगार बताया। उन्होंने कहा कि तेल और गेहूं के आयात पर अधिक खर्च होने के बावजूद इस साल चालू खाते का घाटा 1 प्रतिशत से नीचे रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "यह कड़ी मेहनत से हासिल की गई आर्थिक स्थिरता है, जिसने बाढ़ और क्षेत्र में युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सुरक्षा कवच तैयार करने में मदद की है। विदेशी मुद्रा भंडार 21.5 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो हमारे इतिहास का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।"

पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज GDP के 68.6% पर आया

वित्त सचिव इमदादुल्लाह बोसल ने भी सीनेट समिति के सामने पाकिस्तान के सार्वजनिक कर्ज से जुड़े आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि जून 2026 के अंत तक पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज घटकर GDP का 68.6 प्रतिशत रह गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यह 75.1 प्रतिशत था। बोसल ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में सार्वजनिक कर्ज की वृद्धि दर घटकर 7.7 प्रतिशत रह गई। उन्होंने इसे पिछले 20 वर्षों की सबसे कम वार्षिक वृद्धि दर बताया। वित्त सचिव ने घरेलू और विदेशी कर्ज के आंकड़े भी साझा किए। अगस्त के अंत तक पाकिस्तान का घरेलू कर्ज 58.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये था, जबकि जून के अंत में यह 68.4 ट्रिलियन रुपये था। वहीं, विदेशी कर्ज 98.2 अरब डॉलर पर स्थिर बना हुआ था। कर्ज के नवीनीकरण और पुनर्वित्त की व्यवस्था को ध्यान में रखने के बाद पाकिस्तान की शुद्ध वित्तीय जरूरतें 11 अरब डॉलर थीं। बोसल ने बताया कि पाकिस्तान चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों के दौरान पहले ही 5 अरब डॉलर का कर्ज चुका चुका है। सरकार को अगले सात महीनों में शेष 6 अरब डॉलर का भुगतान करना होगा।