जर्मनी की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़े सुधार पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के एक प्रस्ताव ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। इसके तहत बीमारी की छुट्टी (Sick Leave) के नियमों को और सख्त किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को छुट्टी लेने के पहले ही दिन डॉक्टर का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य हो सकता है।

ये कदम चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, आर्थिक विकास को समर्थन देना और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद लंबे समय की वित्तीय चुनौतियों से निपटना है।

जर्मनी ने बीमारी की छुट्टी के नियम सख्त करने का प्रस्ताव रखा

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 34 बिंदुओं वाला सुधार पैकेज पेश किया। इसमें टैक्स में कटौती, पेंशन सुधार, नौकरशाही में कमी और देश की बीमारी की छुट्टी नीति में बड़े बदलाव शामिल हैं।

सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले प्रस्तावों में से एक यह है कि नियोक्ताओं को कर्मचारियों से बीमारी की छुट्टी के पहले ही दिन मेडिकल प्रमाण मांगने का अधिकार दिया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से कार्यस्थल की उत्पादकता बढ़ेगी और अनावश्यक अनुपस्थिति को कम किया जा सकेगा।

जर्मनी अपनी Sick Leave नीति क्यों बदल रहा है?

जर्मन सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की अधिक अनुपस्थिति एक बड़ी चिंता बन गई है। अधिकारियों के अनुसार, बार-बार बीमारी की छुट्टी लेना ऐसे समय में व्यवसायों को प्रभावित कर रहा है, जब देश धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ती उत्पादन लागत और सार्वजनिक वित्त पर बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है।

चांसलर मर्ज कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि जर्मनी में बीमारी की छुट्टी की उच्च दर उत्पादकता को नुकसान पहुंचा रही है और आर्थिक प्रदर्शन को सीमित कर रही है।

जर्मनी में वर्तमान बीमारी की छुट्टी के नियम

फिलहाल जर्मनी में कर्मचारी आमतौर पर डॉक्टर का प्रमाणपत्र दिए बिना तीन दिनों तक बीमारी की छुट्टी ले सकते हैं। कई मामलों में कर्मचारी डॉक्टर से फोन पर परामर्श करने के बाद एक सप्ताह तक की मेडिकल छुट्टी का प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार क्या बदलाव करना चाहती है?

प्रस्तावित सुधारों के तहत नियमों को काफी सख्त किया जाएगा। यदि नियोक्ता इसकी मांग करता है, तो कर्मचारी अब बिना चिकित्सकीय प्रमाण के छोटी अवधि की बीमारी की छुट्टी नहीं ले सकेंगे।

नियोक्ताओं को अधिकार दिया जाएगा कि वे कर्मचारी की अनुपस्थिति के पहले ही दिन डॉक्टर का प्रमाणपत्र मांग सकें। सरकार की योजना बिना व्यक्तिगत चिकित्सा जांच के जारी किए जाने वाले लंबे समय के बीमारी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल को भी कम करने की है।

कर्मचारियों पर क्या असर पड़ सकता है?

यदि संसद इन सुधारों को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों को बीमारी की छुट्टी लेने पर पहले ही डॉक्टर से संपर्क करना पड़ सकता है। नए नियमों के तहत खुद से बीमारी की जानकारी देकर छुट्टी लेना अधिक कठिन हो जाएगा और काम से दूर रहने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

समर्थकों का मानना है कि इन उपायों से व्यवस्था के गलत इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा और उत्पादकता में सुधार होगा। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इन प्रस्तावों से कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दोनों पर अधिक दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि इससे प्रशासनिक काम और डॉक्टरों के पास जाने की संख्या बढ़ सकती है।

व्यापक आर्थिक सुधार भी शामिल

बीमारी की छुट्टी से जुड़े प्रस्ताव सरकार के व्यापक आर्थिक सुधार एजेंडे का केवल एक हिस्सा हैं। इस पैकेज में ये कदम भी शामिल हैं:

• निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए आयकर में कटौती।
• टैक्स फाइलिंग और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
• व्यवसायों के लिए नौकरशाही कम करने के उपाय।
• जर्मनी को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने वाली नीतियां।

सरकार को उम्मीद है कि इन सुधारों से प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।

पेंशन प्रणाली में भी बड़े बदलाव की तैयारी

जर्मनी अपनी पेंशन प्रणाली में भी महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रहा है। सरकार जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के अनुरूप धीरे-धीरे सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाना चाहती है।

इसके अलावा, विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को लागू करने की योजना है ताकि लंबे समय तक पेंशन प्रणाली आर्थिक रूप से टिकाऊ बनी रहे। अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से कर्मचारियों के योगदान में बड़ी वृद्धि किए बिना पेंशन भुगतान को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

जर्मनी अभी कार्रवाई क्यों कर रहा है?

लगातार दो वर्षों तक आर्थिक गिरावट के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पिछले साल मामूली वृद्धि की ओर लौटी। हालांकि, सुधार अभी भी कमजोर है। सरकार को उम्मीद है कि इस साल आर्थिक वृद्धि केवल 0.5% रहेगी, क्योंकि देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें ऊंची ऊर्जा लागत, कमजोर निजी निवेश, बढ़ती उम्र वाली आबादी और वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल हैं।

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के अनुसार, ये सुधार जर्मनी को भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार करने और देश की अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए जरूरी हैं। बर्लिन में सुधार पैकेज पेश करते हुए उन्होंने कहा, “हम जर्मनी को फिर से सही रास्ते पर लाना चाहते हैं।”