भारतीय वायुसेना (IAF) ने आगामी NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने हेतु एक बड़े स्तर का अभियान शुरू किया है। कड़ी गोपनीयता के बीच वायुसेना ने पिछले चार दिनों में 200 से अधिक उड़ानें (सॉर्टीज़) पूरी की हैं। इस अभियान में परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर देशभर में परीक्षा सामग्री की सुरक्षित ढुलाई की जा रही है।

यह अभियान 13 जून से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य प्रश्नपत्रों को परिवहन के दौरान किसी भी सुरक्षा उल्लंघन से बचाना है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यह मिशन बुधवार रात तक पूरा हो जाएगा, जबकि देशव्यापी पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी।

सरकार ने उठाए असाधारण कदम

सरकार ने 3 मई को आयोजित मूल NEET-UG परीक्षा को रद्द करने के बाद यह अभूतपूर्व सुरक्षा अभियान शुरू किया। परीक्षा रद्द होने से 22 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए थे और देशभर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे।

परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए अधिकारियों ने पारंपरिक कूरियर और डाक सेवाओं का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने का फैसला किया। इसके बजाय गोपनीय प्रश्नपत्रों को संवेदनशील राष्ट्रीय संपत्तियों जैसी सुरक्षा प्रदान की गई।

वायुसेना ने संभाली देशव्यापी वितरण की जिम्मेदारी

भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले दो केंद्रीय वितरण केंद्रों से प्रश्नपत्रों को देशभर के 18 क्षेत्रीय केंद्रों तक पहुंचाया। इस अभियान में C-17 ग्लोबमास्टर III जैसे भारी परिवहन विमानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विमानों के जरिए उत्तर में पटना से लेकर दक्षिण में मदुरै तक स्थित प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाए गए।

अधिकारियों ने इस अभियान को इस तरह तैयार किया कि "चेन ऑफ कस्टडी" यानी वह चरण, जिसमें प्रश्नपत्र लीक या छेड़छाड़ के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, उसमें किसी भी कमजोरी को खत्म किया जा सके।

अंतिम चरण की डिलीवरी के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल

क्षेत्रीय केंद्रों तक पहुंचने के बाद दूसरे चरण में प्रश्नपत्रों को स्थानीय केंद्रों तक भेजा गया। वायुसेना ने दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में सामग्री पहुंचाने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए। वास्तविक परिवहन से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने डिलीवरी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की जांच के लिए अभ्यास भी किया।

तमिलनाडु में सेना के एक हेलीकॉप्टर ने तिरुनेलवेली आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड पर परीक्षण लैंडिंग की। इसके बाद सामग्री को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्थानीय सशस्त्र पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया।

सुरक्षा बलों ने संभाली प्रश्नपत्रों की निगरानी

परीक्षा दिवस तक प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए कई स्तरों वाली व्यवस्था लागू की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान उन सुरक्षित गोदामों की निगरानी कर रहे हैं, जहां प्रश्नपत्र रखे गए हैं।

यह सुरक्षा व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा तैयार की गई व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक और अंदरूनी साजिशों को रोकना है।

प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को रखा गया अलग

नए प्रश्नपत्र तैयार करने वाले शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों पर भी सख्त नियंत्रण लागू किया गया है। उन्हें अलग-थलग सुरक्षित परिसरों में रखा गया और उनके सभी संचार उपकरण जब्त कर लिए गए। बाहरी संपर्क पर भी प्रतिबंध लगाया गया, ताकि परीक्षा से पहले डिजिटल माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी लीक न हो सके।

इस कदम का उद्देश्य प्रश्नपत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को पूर्णतः गोपनीय बनाए रखना है।

अतिरिक्त डिजिटल सुरक्षा उपाय लागू

सरकार ने लीक या फर्जी उत्तर कुंजियों के ऑनलाइन प्रसार को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। इन उपायों के तहत भारत में 22 जून तक टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अस्थायी और सीमित प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे उन चैनलों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, जिनका पहले अनधिकृत परीक्षा सामग्री फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।

परीक्षा दिवस पर बड़े सुरक्षा इंतजाम

21 जून को होने वाली परीक्षा तक सुरक्षा तैयारियां जारी रहेंगी। देशभर के परीक्षा केंद्रों पर लगभग पांच लाख सुरक्षा कर्मी, पर्यवेक्षक और सहायक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।

परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, AI-संचालित CCTV निगरानी और फेस वेरिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

विश्वास बहाल करने पर जोर

यह व्यापक अभियान भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक के प्रति विश्वास बहाल करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। सैन्य परिवहन, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और उन्नत निगरानी तकनीकों के संयोजन के जरिए अधिकारी एक ऐसी पुनर्परीक्षा कराने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का पेपर लीक न हो और लाखों उम्मीदवारों को निष्पक्ष माहौल मिल सके।