प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दौरा किया और भारत के लिए बड़े रणनीतिक तथा आर्थिक समझौते हासिल किए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोलियम भंडारण में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

इन समझौतों का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की ईंधन सुरक्षा को मजबूत करना और दीर्घकालिक ऊर्जा योजना को बेहतर बनाना है।

UAE भारत में 3 करोड़ बैरल तेल कर सकता है स्टोर

नए समझौते के तहत UAE भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के कच्चे तेल के 3 करोड़ बैरल तक स्टोर कर सकता है। इस समझौते में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित तेल भंडारण सुविधा में एडीएनओसी की भागीदारी शामिल है। इसके अलावा ओडिशा के चांदीखोल में प्रस्तावित पेट्रोलियम रिजर्व परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं।

भारत और UAE ने भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नेटवर्क के तहत UAE के फुजैरा में कच्चे तेल के भंडारण की संभावना पर भी चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों ने भारत में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) भंडारण सुविधाओं में सहयोग के विकल्पों पर भी विचार किया।

भारत और UAE के बीच LPG सप्लाई समझौता

भारत और UAE ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की सप्लाई से जुड़े समझौते को भी अंतिम रूप दिया।

इन समझौतों से भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे भारत को ईंधन आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने और वैश्विक ऊर्जा संकट से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से ऊर्जा संकट की चिंता

यह तेल भंडारण समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है।

ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ऐसे माहौल में भारत स्थिर ईंधन भंडार सुनिश्चित करने और UAE जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों के साथ साझेदारी मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है।

UAE ने तेज किया बड़ा तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट

भारत के साथ हुए समझौतों के अलावा UAE ने एक बड़े तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की घोषणा भी की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने शुक्रवार को कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) को वेस्ट-ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट में तेजी लाने का निर्देश दिया।

इस पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य फुजैरा के जरिए UAE की कच्चे तेल निर्यात क्षमता को दोगुना करना है। यह परियोजना UAE को होर्मुज जलडमरूमध्य को बायपास करने में भी मदद करेगी, जो ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध से जुड़े बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के कारण बेहद संवेदनशील बना हुआ है।