जापान भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया कार्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य जापानी कंपनियों को भारतीय बाजार में नए व्यापारिक अवसर तलाशने में मदद करना है।

यह पहल हाल ही में हुए भारत-जापान शिखर सम्मेलन के बाद सामने आई है, जिसमें दोनों देशों ने अगले दस वर्षों में भारत के निजी क्षेत्र में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य तय किया था। नया कार्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और महत्वपूर्ण खनिज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास को समर्थन देगा।

भारत बना शीर्ष व्यापारिक गंतव्य

जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अनुसार, भारत लगातार चार वर्षों से व्यवसायों के लिए सबसे आकर्षक विदेशी गंतव्य बना हुआ है। जापान का विदेश मंत्रालय अब भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव पर अधिक ध्यान दे रहा है।

मजबूत वृद्धि और बाजार की संभावनाएं

इस पहल के पीछे भारत की आर्थिक मजबूती एक बड़ा कारण है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के कारण भारत एक विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार प्रदान करता है। इसकी स्थिर आर्थिक वृद्धि इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक भारत का नाममात्र जीडीपी जापान से आगे निकल सकता है, जिससे भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

भारत में बढ़ता विदेशी निवेश

भारत लगातार विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में देश को लगभग 50 अरब डॉलर का एफडीआई इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है।

सिंगापुर सबसे बड़ा निवेशक रहा, जिसने लगभग 15 अरब डॉलर का योगदान दिया। इसके बाद मॉरीशस और अमेरिका का स्थान रहा। जापान लगभग 2.5 अरब डॉलर के निवेश के साथ छठे स्थान पर रहा।

साझा मूल्यों से मजबूत साझेदारी

भारत और जापान लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों को भी साझा करते हैं, जो उनकी साझेदारी को और गहरा बनाते हैं।

दोनों देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) के सदस्य हैं, जो वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नया कार्यालय भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के जापान के व्यापक प्रयास को दर्शाता है।