बांग्लादेश में आम चुनाव में अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं और इसी बीच ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक बड़े व्यापार समझौते की ओर केंद्रित हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देश 9 फरवरी को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, यानी मतदान से महज तीन दिन पहले। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने हस्ताक्षर की तारीख की पुष्टि की है।

हालांकि, इस घटनाक्रम ने समझौते को लेकर गोपनीयता के कारण बहस छेड़ दी है। बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रथम आलो (Prothom Alo) के अनुसार, इस समझौते का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ गोपनीयता समझौता (NDA) किया है, जिसके तहत समझौते की शर्तें गोपनीय रखी गई हैं।

समय और अंतरिम सरकार पर सवाल

समझौते के समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह समझौता ऐसे समय अंतिम रूप दिया जा रहा है जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार सत्ता में है और 12 फरवरी को नए चुनाव होने हैं। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ ही दिनों बाद अपना कार्यकाल पूरा कर देगी। ऐसे में इस समझौते को लागू करने की जिम्मेदारी अगली सरकार पर होगी।

यह समय इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे ठीक एक हफ्ते पहले भारत और अमेरिका ने एक अलग व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारतीय आयात पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था।

ढाका की और अधिक शुल्क राहत की मांग

वर्तमान में, बांग्लादेश से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगभग 20 प्रतिशत शुल्क लगता है। इससे पहले, अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित शुल्क 37 प्रतिशत थे, जिन्हें बाद में अगस्त में एक अन्य निर्णय के तहत घटाया गया।

अब यूनुस सरकार इन शुल्कों को और कम करके 15 प्रतिशत तक लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन समझौते को लेकर स्पष्टता न होने से व्यापारियों में चिंता बनी हुई है।

बांग्लादेश का परिधान उद्योग, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, इस समझौते से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। वर्ष 2023 में इस क्षेत्र से निर्यात का मूल्य लगभग 38 अरब अमेरिकी डॉलर था। कई उद्योग नेताओं का मानना है कि यह समझौता चुनाव के बाद किया जाना चाहिए था।

प्रथम आलो के अनुसार, बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनामुल हक खान ने कहा,
"मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि चुनाव से सिर्फ तीन दिन पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। मेरा अब भी मानना है कि यह चुनाव के बाद किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव हैं।"

स्थानीय व्यापारियों ने भी इसी तरह की चिंताएं जताई हैं। उनका मानना है कि चुनाव के बाद समझौता अंतिम रूप देने से विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को लेकर अधिक स्पष्टता होती।

गोपनीयता और अमेरिका की कथित अपेक्षाएं

रिपोर्टों के मुताबिक, शुल्क वार्ता और व्यापार से जुड़ी जानकारियों को गोपनीय रखने वाला NDA जून 2025 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसके कुछ महीनों बाद अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया।

दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन भी स्पष्ट है। प्रथम आलो के अनुसार, बांग्लादेश अमेरिका से करीब 2 अरब डॉलर का आयात करता है, जबकि अमेरिका को उसका निर्यात लगभग 6 अरब डॉलर का है।

बताया जा रहा है कि अमेरिका इस अंतर को कम करना चाहता है और इसके लिए वह बांग्लादेश को गेहूं, सोयाबीन तेल, मक्का और कपास जैसे उत्पादों की अधिक बिक्री पर जोर दे रहा है। इसके अलावा, वॉशिंगटन चाहता है कि बांग्लादेश अमेरिकी सैन्य उपकरण अधिक खरीदे और चीन पर निर्भरता कम करे।

इसके साथ ही अमेरिका, बांग्लादेशी बाजार में अपनी कारों के लिए बिना अतिरिक्त जांच के आसान प्रवेश की मांग भी कर रहा है।

बड़े राजनीतिक बदलाव के बाद चुनाव

12 फरवरी को होने वाले चुनाव अगस्त 2024 में हुए बड़े छात्र आंदोलन के बाद पहले चुनाव होंगे, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया था। इसके बाद से वह भारत में निर्वासन में रह रही हैं। आने वाला चुनाव नई सरकार तय करेगा, जो अंततः प्रस्तावित व्यापार समझौते को लागू करने की जिम्मेदारी संभालेगी।